नई दिल्ली: विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान (UDID) प्रमाण पत्र जारी करने में आने वाली बाधाओं को निपटाने के उद्देश्य से गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में एक अहम बैठक हुई. समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद द्वारा बुलाई गई इस बैठक में यूडीआईडी के लिए अधिसूचित अस्पतालों के प्रतिनिधियों, विशेष सचिव स्वास्थ्य, सचिव समाज कल्याण और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. ताकि यूडीआईडी प्रमाणन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लंबितताओं को संबोधित किया जा सके.
इससे दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को उनके लिए दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए योजनाओं का लाभ मिल सके. बैठक के दौरान वेबसाइट पर यूडीआईडी एप्लीकेशंस के बैकलॉग को लेकर गंभीर चर्चा हुई. इसमें निर्णय लिया गया कि जरूरत को पहचानते हुए विशिष्ट मानदंडों के आधार पर लंबित मामलों को वर्गीकृत और संबोधित करके यूडीआईडी प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए. उन मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाए, जहां यूडीआईडी जारी करने के लिए डिसेबिलिटी बोर्ड की बैठक एक शर्त नहीं है.
मंत्री ने विशेष स्वास्थ्य सचिव को यूडीआईडी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. साथ ही समाज कल्याण विभाग को अगले 15 दिनों के भीतर डिसेबिलिटी बोर्ड को कंप्यूटर और प्रिंटर आवश्यकताओं का प्रावधान को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. डिसेबिलिटी बोर्ड के प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिए प्रमाणन के डिजिटलीकरण और यूडीआईडी जारी करने की समय सीमा 15 फरवरी और 31 मार्च निर्धारित की गई है.
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