जयपुर : प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के एक और फैसला को बदलने का मन बना लिया है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन और एक शहर एक निकाय की व्यवस्था लागू करने की बात कही. हालांकि, इससे पहले प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का सीमा विस्तार होगा और सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा. फिर उसके बाद जयपुर, कोटा और जोधपुर में एक शहर, एक निकाय का मॉडल लागू करते हुए 2025 में पूरे राज्य में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे.
प्रदेश की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो निगम के फैसले को बदलने को तैयार है. सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन और एक शहर एक निकाय की व्यवस्था लागू करेगी. इसके चलते जयपुर, कोटा और जोधपुर के दो नगर निगमों को खत्म करके उन्हें एक किया जाएगा. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन कराएगी.
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इस दिशा में काम किया जा रहा है. इसके बाद दूसरा काम होगा कि जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है, उनका सीमा विस्तार किया जाएगा. सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही एक शहर एक निकाय की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि 2025 में पूरे राज्य के चुनाव एक साथ करवाने का प्रयास है.
यूडीएच मंत्री ने पहले भी वार्डों में जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या में करीब 300% तक का अंतर होने की बात कहते हुए उदाहरण दिया था कि किसी वार्ड में तो मतदाताओं की संख्या 1000 है तो कहीं 4000 मतदाता हैं. जबकि किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या में 10% से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए. ऐसे में जब सभी नगरीय निकायों में पुनर्सीमांकन और वार्डों का पुनर्गठन होगा तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा.
साथ ही एक शहर, एक निकाय लागू करने के चलते जयपुर, जोधपुर और कोटा में भी दोबारा एक-एक नगर निगम के हिसाब से वार्ड बनाए जाएंगे. संभावना है कि इन शहरों में वार्ड मर्ज होंगे और पार्षदों की संख्या घटेगी. वहीं, जिन निकायों में इस वर्ष चुनाव होने हैं. यदि 2025 में सभी निकायों में एक साथ चुनाव होते हैं तो वहां प्रशासक भी लगाने होंगे.
