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उत्तराखंड में शिक्षकों की ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की डिटेल, समीक्षा बैठक में ये भी हुए निर्णय - UTTARAKHAND EDUCATION DEPARTMENT

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कार्मिकों की तैनाती, उनके प्रमोशन और दूसरी तमाम सूचनाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होगी.

Education Minister Dhan Singh Rawat
बैठक लेते शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 28, 2024, 8:23 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा रही है. शिक्षकों और कार्मिकों की तैनाती को पारदर्शी बनाने के भी पूर्व में तमाम प्रयास हुए हैं. ऐसे में इस बार शिक्षकों और कार्मिकों के तबादलों की सूचनाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है. शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कई मामलों पर बात करते हुए अधिकारियों को कुछ दूसरे दिशा निर्देश भी दिए.

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें शिक्षकों और शिक्षक उत्तर कार्मिकों का पूरा डाटा मौजूद रहेगा. शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने अधिकारियों से शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं. शिक्षकों और बाकी कर्मचारियों की सूचनाओं को एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं. ताकि, कर्मचारी और शिक्षकों की पूरी सेवाकाल का लेखा-जोखा एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके.

शिक्षकों की ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की डिटेल: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस मामले पर अधिकारियों से बात करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे सभी शिक्षकों और कर्मचारी का डाटा एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो सकेगा. इसके जरिए न केवल किसी भी शिक्षक और कर्मचारियों की सूचना एक क्लिक से उपलब्ध हो सकेगी. बल्कि, स्थानांतरण और पदोन्नति में भी यह व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी.

समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में एक-एक आवासीय विद्यालय तैयार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के चिन्हीकरण के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाएंगे. इसके जरिए गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ पारंपरिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति का समावेश भी शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल किया जा सकेगा. ऐसे विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा.

हर ब्लॉक में खोली जाएगी एनसीसी की इकाई: उधर, दूसरी तरफ एनसीसी को भी बढ़ावा देने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के तहत हर ब्लॉक में एनसीसी की इकाई खोली जाएगी. इसके लिए अधिकारियों को विद्यालयों के चिन्हीकरण के निर्देश भी दिए जा चुके हैं. समीक्षा बैठक के दौरान पीएम श्री और कलेक्टर विद्यालयों के चयन की प्रगति की भी जानकारी ली गई. साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती पर भी चर्चा की गई.

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देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा रही है. शिक्षकों और कार्मिकों की तैनाती को पारदर्शी बनाने के भी पूर्व में तमाम प्रयास हुए हैं. ऐसे में इस बार शिक्षकों और कार्मिकों के तबादलों की सूचनाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है. शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कई मामलों पर बात करते हुए अधिकारियों को कुछ दूसरे दिशा निर्देश भी दिए.

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें शिक्षकों और शिक्षक उत्तर कार्मिकों का पूरा डाटा मौजूद रहेगा. शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने अधिकारियों से शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे हैं. शिक्षकों और बाकी कर्मचारियों की सूचनाओं को एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं. ताकि, कर्मचारी और शिक्षकों की पूरी सेवाकाल का लेखा-जोखा एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके.

शिक्षकों की ऑनलाइन होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की डिटेल: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस मामले पर अधिकारियों से बात करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे सभी शिक्षकों और कर्मचारी का डाटा एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो सकेगा. इसके जरिए न केवल किसी भी शिक्षक और कर्मचारियों की सूचना एक क्लिक से उपलब्ध हो सकेगी. बल्कि, स्थानांतरण और पदोन्नति में भी यह व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी.

समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में एक-एक आवासीय विद्यालय तैयार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के चिन्हीकरण के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाएंगे. इसके जरिए गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ पारंपरिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति का समावेश भी शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल किया जा सकेगा. ऐसे विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा.

हर ब्लॉक में खोली जाएगी एनसीसी की इकाई: उधर, दूसरी तरफ एनसीसी को भी बढ़ावा देने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के तहत हर ब्लॉक में एनसीसी की इकाई खोली जाएगी. इसके लिए अधिकारियों को विद्यालयों के चिन्हीकरण के निर्देश भी दिए जा चुके हैं. समीक्षा बैठक के दौरान पीएम श्री और कलेक्टर विद्यालयों के चयन की प्रगति की भी जानकारी ली गई. साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती पर भी चर्चा की गई.

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