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झारखंड में आईएएस अफसरों का तबादला, के. श्रीनिवासन बने ग्रामीण विभाग के सचिव

Transfer of IAS officers. झारखंड में कई आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है. कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. वहीं वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे अधिकारियों को भी विभाग दे दिए गए हैं.

Transfer of IAS officers in Jharkhand
Transfer of IAS officers in Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 12, 2024, 9:50 AM IST

रांचीः कई आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है. 2005 बैच के के. श्रीनिवासन को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव और श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा. वहीं 2008 बैच के चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास विभाग से तबादला करते हुए नगर विकास विभाग का सचिव बना दिया गया है. इनके पास जेयूआईडीसीओ और जीआरडीए के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार रहेगा.

2011 बैच के अंजनी कुमार मिश्रा को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रभारी आयुक्त बनाया गया है. इससे पहले वह राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव थे. वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार को उत्पाद आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

2010 बैच के आईएएस बाल किशुन मुंडा को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रभारी आयुक्त पद से हटाकर पलामू प्रमंडल का प्रभारी आयुक्त बनाया गया है. पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत 2014 बैच के फैज अक अहमद मुमताज को निदेशक, बागवानी के पद पर पदस्थापित किया गया है. इनके पास राज्य कृषि विपणन पर्षद के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार रहेगा. झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. पिछले दिनों जितेंद्र कुमार सिंह को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे हिमांशु मोहन को मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा इनके पास खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव, तेजस्विनी परियोजना के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का भी अतिरिक्त पदभार रहेगा.

आपको बता दे कि इससे पहले 5 मार्च को कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की थी. तब मुख्यमंत्री के सचिव उरला राजकुमार को नगर विकास विभाग के सचिव, जेयूआईडीसीओ और जीआरडीए के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. दरअसल, कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है. आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाती है. इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जा रही हैं.

रांचीः कई आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है. 2005 बैच के के. श्रीनिवासन को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव और श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा. वहीं 2008 बैच के चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास विभाग से तबादला करते हुए नगर विकास विभाग का सचिव बना दिया गया है. इनके पास जेयूआईडीसीओ और जीआरडीए के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार रहेगा.

2011 बैच के अंजनी कुमार मिश्रा को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रभारी आयुक्त बनाया गया है. इससे पहले वह राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव थे. वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार को उत्पाद आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

2010 बैच के आईएएस बाल किशुन मुंडा को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रभारी आयुक्त पद से हटाकर पलामू प्रमंडल का प्रभारी आयुक्त बनाया गया है. पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत 2014 बैच के फैज अक अहमद मुमताज को निदेशक, बागवानी के पद पर पदस्थापित किया गया है. इनके पास राज्य कृषि विपणन पर्षद के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार रहेगा. झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. पिछले दिनों जितेंद्र कुमार सिंह को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. वेटिंग फॉर पोस्टिंग में चल रहे हिमांशु मोहन को मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा इनके पास खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव, तेजस्विनी परियोजना के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का भी अतिरिक्त पदभार रहेगा.

आपको बता दे कि इससे पहले 5 मार्च को कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की थी. तब मुख्यमंत्री के सचिव उरला राजकुमार को नगर विकास विभाग के सचिव, जेयूआईडीसीओ और जीआरडीए के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. दरअसल, कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है. आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाती है. इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जा रही हैं.

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