रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी दी. कैबिनेट ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत पेंशनधारी और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. इन कर्मियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. सभी सरकारी कर्मियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी होगा.
वहीं सरकार ने संविदाकर्मियों की संविदा राशि बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है. इसके अलावा जल सहियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति की गई है. 12 हजार जल सहियाओं को मोबाइल दिए जाएंगे. इसके लिए जल सहियाओं को डीबीटी के माध्यम से सरकार राशि उपलब्ध कराएगी.
झारखंड कैबिनेट में पास प्रमुख प्रस्ताव
- मयुराक्षी नदी पर पूल निर्माण के लिए करीब 241 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- धुर्वा पथ सुदृढीकरण के लिए राशि स्वीकृति
- बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चंदाघासी रिंग रोड के निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण के लिए 280 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति
- झारखंड पशुपालन सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
- राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय बरियातू में बी फार्मा की होगी पढ़ाई, पदों की स्वीकृति प्रदान की गई.
- झारखंड जन्म एवं मृत्यु निबंधन में संशोधन की स्वीकृति
- 1.1.2024 के प्रभाव से राज्य सरकार के पेंशनधारी कर्मियों और सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
- किसानों से धान खरीद अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जानेवाली 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की राशि के लिए 60 करोड़ की स्वीकृति
- भवन एवं कर्मकार निबंधन नियमावली 2006 में संशोधन की स्वीकृति
- मिशन शक्ति के तहत सखी निवास के कार्ययोजना की स्वीकृति
- जल सहिया को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति, राज्य में 29604 हैं जल सहिया जिन्हें 12 हजार मोबाइल के लिए डीबीटी माध्यम से राशि दी जायेगी.
- संविदाकर्मियों की बढ़ी संविदा राशि
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