करनाल : जैसे-जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे कर्मचारी भी अपने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं, ताकि चुनाव के मद्देनज़र सरकार उनकी बातों को मान लें. इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में एनएचएम कर्मचारी करनाल पहुंचे और पुराने बस स्टैंड के पास पार्क में इकट्ठा हुए. इसके बाद मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए सभी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए निकले, लेकिन सीएम आवास पर भारी पुलिस बल तैनात होने के चलते उनको पहले ही रोक लिया गया. इसके बाद सभी ने बीच सड़क पर बैठकर ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कुछ एनएचएम कर्मचारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ डाला.
सरकार से मांग : एनएचएम कर्मचारी अंजू ने कहा कि प्रदेश के संगठन ने फैसला लिया था कि 7 जुलाई के दिन प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करनाल में पहुंचेंगे जहां पर वे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे. उन्होंने कहा कि वे पक्का कर्मचारी का दर्जा देने की सरकार से मांग कर रहे हैं. साथ ही वे चाहते हैं कि पक्के कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए.
3 महीने से सैलरी ना देने का आरोप : इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कुछ कर्मचारियों को पिछले दो-तीन महीने की सैलरी भी नहीं दी गई है, जिसके चलते उनको अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है. इसलिए वे आज इस विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को अपना संदेश देना चाहते हैं कि उनको पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनकी बाकी मांगों को माना जाए.
"सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे" : उन्होंने आगे कहा कि जब पूरे प्रदेश और विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई थी, तब एनएचएम कर्मचारियों ने काफी ज्यादा काम किया था जिसके चलते उन्हें सरकार की ओर से कोरोना वॉरियर्स का नाम भी मिला था. लेकिन उसके बाद से सरकार उनकी अनदेखी कर रही है. उनकी सबसे पहले और बड़ी मांग ये है कि उनको पक्का किया जाए और उन्हें रेगुलर पॉलिसी के तहत अन्य सुविधाओं को दिया जाए. उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार के साथ उनकी कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जिसके चलते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया. साथ ही आज भी सरकार की ओर से कोई भी उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो अब आने वाले समय में बैठक करके एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.
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