जयपुर. विधानसभा का बजट सत्र प्रश्न कल के साथ फिर शुरू होगा . कुल 43 प्रश्न सूचीबद्ध है, जिसमे मुख्यमंत्री से सम्बन्धित विभाग, वित्त, शिक्षा, चिकित्सा और पशुपालन विभाग से सम्बन्धित सवाल -जवाब होंगे. इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, उसके बाद अलग अलग विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन रखें जाएंगे. लंच के बाद दो विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.
यूं चलेगी सदन की कार्यवाही : दरअसल बुधवार को राजकीय अवकाश के बाद आज से विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर से शुरु होगी. प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली इस कार्यवाही में हंगामे के पूरे आसार हैं. प्रश्न काल के दौरान तारांकित और अतारांकित मिला कर कुल 43 सवाल के जवाब होंगे. प्रश्नकाल 22 तारांकित प्रश्नों की सूची में है, जबकि 21 अतारांकित प्रश्नों की सूची में है, जिसमे मुख्यमंत्री से सम्बन्धित विभाग, वित्त,चिकित्सा, शिक्षा , संसदीय कार्यमंत्री, पशुपालन विभाग से सम्बन्धित सवाल -जवाब होंगे. माना जा रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की रणनीति के तहत शिक्षा विभाग के सावला जवाब में शिक्षा मंत्री से माफी मंगवाने को लेकर फिर से हंगामे के पूरे आसार हैं.
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इसके बाद शून्यकाल मे ध्यानार्कषण प्रस्ताव पर चर्चा होगी. विधायक अमित चाचण PWD मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे. नोहर से साहवा रोड़ से सरदार शहर रोड़ बाईपास सहित, पल्लू रोड से रावतसर रोड बाइपास की सड़क से जुडा मामला, स्वीकृत सड़कों के अलाइनमेंट में बदलाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानार्कषण किया जाएगा. वहीं विधायक कैलाश वर्मा UDH मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे. जिसमें मुहाना मंडी जयपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बनाकर अवैध अतिक्रमण किए जाने के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाएगा.
अनुदान मांगों पर होगी चर्चा : विधायक अशोक कोठारी भी UDH मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे. भीलवाड़ा के गांधी सागर तालाब जल प्रदूषण से जुड़े मामले में जल प्रदूषित होने की स्थिति के संबंध में ध्यानार्कषित करेंगे. इसके बाद सदन में उपमुख्यमंत्री डॉ.पी.सी.बैरवा वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे. जिसमें MDS अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन, राज ऋषि भर्तहरी मत्स्य विवि अलवर का वार्षिक प्रतिवेदन शामिल है. वहीं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर भी राज.मेडिकल सर्विसेज कॉरपारेशन का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे. इसके बाद सदन में आज से बजट की दूसरी स्टेज शुरू होगी. जिसमे अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा होगी. पहले दिन जनजाति क्षेत्रीय विकास-सामा.न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा होगी. सदन में दोनो मांगें चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा.
