कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में बुधवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई. बैठक में 15 शिकायतों में से 10 मामलों का निपटारा हुआ, जबकि पांच शिकायतें अगली बैठक के लिए लम्बित रखी गई है. कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक विधवा महिला ने हंगामा किया. महिला ने पुलिस के आला अधिकारी पर सरेआम लाखों रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप लगाए.
कुल 15 मामले रखे गए: बैठक के बाद मंत्री राजेश नागर ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सात पुराने और आठ नए कुल 15 मामले रखे गए थे, जिनमें से तीन पुराने मामले पेंडिंग हैं, जबकि आठ में से दो नई शिकायतें पेंडिंग रखी गई है. इन शिकायतों को अगली बैठक में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कुछ मामले अदालत में विचाराधीन होते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ा है. मंत्री ने कहा कि कैथल हैफेड वायरल वीडियो यानी गेहूं में पानी की मिलावट मामले में कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
मिलावटखोरों पर सख्त मंत्री नागर: राज्यमंत्री ने सेक्टर 3 रामपुरा निवासी प्रेमचंद की शिकायत को गंभीरता से लिया. मामले में उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी दुकानदार या फैक्ट्री संचालक को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. मंत्री राजेश नागर ने कहा, "लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पनीर जैसे खाद्य पदार्थ मापदंडों पर खरा ना उतरने पर फैक्टरी को सील करने के आदेश दिए है. इन आदेशों के साथ-साथ प्रशासन को पनीर का एक सैम्पल फेल आने पर अधिकतम 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए. इतना ही नहीं शेष 2 सैम्पलों में भी रिपोर्ट आने के बाद अगर पनीर का सैम्पल फेल आता है तो दोनों सैम्पलों में 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए."
डिपो होल्डर की सप्लाई रोकने के दिए आदेश: खादय आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने गांव डूडा निवासी जसवंत की शिकायत और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा के हस्तक्षेप के बाद गांव के डिपो होल्डर की सप्लाई रोकने का आदेश दिया. मंत्री ने जिला खादय आपूर्ति नियंत्रक को इसे लेकर आदेश दिया. इसके साथ ही गांव में जाकर अन्य लोगों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अगर फीडबैक में डिपो होल्डर दोषी पाया जाता है, जो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए डिपो को सस्पेंड किया जाए.
जमीन से हटवाया कब्जा: राज्यमंत्री राजेश नागर ने एजेंडे की पहले शिकायत कर्ता लालचंद निवासी बीड कालवा की शिकायत पर सुनवाई किया था. इस शिकायत पर डीडीपीओ ने अपना पक्ष रखा कि हाउस के आदेशानुसार लालचंद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 27 जनवरी 2025 को जमीन से कब्जा हटवा दिया था. गांव में अवैध रूप से बनी 8 फुट की मोंटी को गिराने के लिए नियमानुसार कोर्ट में केस डाल दिया है. राज्यमंत्री ने अधिकारी के तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए और प्रार्थी को न्याय देने के लिए कब्जा हटवाने के बाद जमीन पर तार लगवाई जाए और दीवार की ईंटों के बारे में जांच की जाए.
इसके साथ ही मंत्री राजेश नागर ने अन्य मामलों का निपटारा किया. इस बैठक में उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, एडीसी सोनू भट्ट, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा सहित अन्य अधिकारीगण और अन्य लोग उपस्थित थे.
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