रांचीः झारखंड में सियासी संकट के बीच चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार ने विश्वासमत हासिल करने के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. 5-6 फरवरी को होने वाले विशेष सत्र पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
इन सबके बीच झारखंड विधानसभा में होने वाली इस विशेष सत्र के दौरान नजारा बदला-बदला सा दिखेगा. एक ओर जहां हैदराबाद शिफ्ट हुए महागठबंधन के विधायक 5 फरवरी को सुबह रांची लौटेंगे. वहीं दूसरी ओर ईडी की पांच दिनों के रिमांड पर रह रहे बरहेट विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुलिस कस्टडी में विधानसभा पहुंचने की संभावना है. विधानसभा के इस विशेष सत्र में भाग लेने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से इसके लिए मामले की सुनवाई कर रही रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में अर्जी देनी होगी. ईडी कोर्ट के आदेश पर बहुमत साबित करने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन इसमें भाग ले सकते हैं.
विशेष सत्र में भाग लेने पर दो दिन बढ़ेगी रिमांड की अवधिः इन बातों को लेकर भ्रष्टाचार मामलों के जाने-माने अधिवक्ता अविनाश पांडे का कहना है कि अगर विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें ईडी कोर्ट से परमिशन लेनी होगी. ईडी कोर्ट की अनुमति पर अगर वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे तो उतने दिन ईडी की रिमांड अवधि बढ़ जाएगी.
ईटीवी भारत से बात करते हुए वकील अविनाश पांडेय ने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि जो विधानसभा के सदस्य होते हिरासत में हैं और इस बीच सत्र आहूत की जाती है तो उन्हें इसमें भाग लेने का अधिकार है, बशर्ते इसके लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति उन्हें मिल जाए. बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बीच बुधवार शाम हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को चंपई सोरेन के नेतृत्व में राज्य में महागठबंधन की नई सरकार बनी है. जिसने राजभवन में 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया है. जिसकी अग्नि परीक्षा सोमवार को होने वाले झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान होगी.
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