अजमेर: जलदाय मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को भुनाबाय स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर भजनलाल सरकार के 10 माह में किए गए कार्यों को गिनाया. साथ ही विगत कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला. वहीं ईआरसीपी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके शुभारंभ के लिए पीए मोदी से समय मांगा गया है. पहला फेज ढाई साल चलेगा और प्रोजेक्ट चार साल में पूरा होगा.
जलदाय मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 17 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई जिससे शिक्षित युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ. भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने के बाद सबसे पहला कार्य पेपर लीक की घटनाओं को रोकना और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया. रावत ने कहा कि सरकार ने 1 लाख नौकरियां लेने का वादा युवाओं से किया था. दिसंबर तक सरकार 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य हासिल कर लेगी. भजनलाल सरकार एकमात्र सरकार है जिसने शिक्षित युवाओं के साथ-साथ अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी नौकरी देने का काम किया है.
रावत ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पेपर लीक करने वाली छोटी मछली से लेकर बड़े मगरमच्छ तक भी पकड़ में आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि 9200 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम आना अभी शेष है. वहीं 50 हजार से अधिक विभिन्न भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं. वहीं 3 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी होना अभी शेष है. रावत ने कहा कि भजनलाल सरकार ने दूसरा ऐतिहासिक कार्य भर्ती कैलेंडर जारी करके किया है. यह भर्ती कैलेंडर 2 वर्ष का है.
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युवाओं पर केंद्रित रहा अब तक का कार्यकाल: रावत ने कहा कि भजनलाल सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति के लिए बजट में घोषणा की थी. उसको लेकर भी तेजी से काम किया जा रहा है. इसके अलावा स्टेट स्कील पॉलिसी, अटल इंटर्नशिप प्रोग्राम आदि पर 100 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की थी. वहीं सीईटी पात्रता परीक्षा में युवाओं की मांग पर 40 प्रतिशत अंक का मापदंड तय किया गया है. इसी तरह कर्मचारी चयन बोर्ड ने 70 संवर्गों की तिथिवार घोषणा की. वर्तमान में कुल 1 लाख 11 हजार भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है. इनमें 32 हजार युवाओं को नियुक्ति मिल चुकी है. इस माह में 10 हजार से अधिक विभिन्न संवर्गो का परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं. रावत ने कहा कि सरकार ने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्कील पर आधारित नौकरियां देने की घोषणा की है.
सरकार जल्द लेगी निर्णय: मंत्री रावत ने एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामले में कमेटी बनाई गई है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार निर्णय लेगी की भर्ती को निरस्त किया जाए या जारी रखा जाए.
जल्द सार्वजनिक होगी ईआरसीपी की डीपीआर: ईआरसीपी प्रदेश के 21 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है और उसके शुभारंभ का पल भी जल्द ही आने वाला है. पीएम नरेंद्र मोदी से प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने के लिए समय मांगा है. जल्द ही समय मिलने पर ईआरसीपी के कार्यों का शुभारंभ होगा. राजस्थान और मध्य प्रदेश ने केंद्रीय जल आयोग को अपनी अपनी डीपीआर सौंप दी है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के निर्देशन पर जल आयोग जल्द ही डीपीआर को सार्वजनिक करेगा.
प्रथम फेज ढाई साल में और ओवर ऑल साढ़े चार वर्ष में होगा कार्य पूरा: रावत ने बताया कि प्रथम फेज में 9600 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं. वर्क आर्डर भी जारी हो चुका है. भूमि अधिग्रहण का कार्य भी तेजी से हो रहा है. प्रोजेक्ट के पूरे होने पर पेयजल के साथ-साथ सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा. अजमेर में 2 वर्ष के पानी को रिजर्व करने के लिए भी एक बड़ा टैंक बनाया जाएगा. इसमें साढ़े चार करोड़ रुपए का खर्च आएगा. बरसात में अजमेर में पानी की निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या देखने को मिली है. उसके लिए भी एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रथम फेज का कार्य ढाई से तीन वर्ष में पूरा हो जाएगा. जबकि ओवरऑल प्रोजेक्ट साढ़े चार साल में पूरा होगा.
