लखनऊ: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है. उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा, कि इस तरह की कार्रवाई का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है.
1. बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृति चिन्तनीय। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केन्द्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक-समान गाइडलाइन्स बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं। 1/2
— Mayawati (@Mayawati) September 18, 2024
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी दल केंद्र सरकार समेत भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों पर निशाना साध रहे हैं. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, कि बुल्डोजर विध्वंस कानून राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है. वैसे बुल्डोजर वाले किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है, तो फिर केंद्र को आगे आकर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइन बनाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा हैं. वरना बुल्डोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को खुद नहीं निभाना पड़ता. बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, कि यह बहुत जरूरी था. केंद्र और राज्य सरकार संविधान कानूनी राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें.
बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. इसके साथ ही राज्य सरकार पर बुल्डोजर कार्रवाई को लेकर निशाना साधा है.
