शिमला: हिमाचल में उपचुनाव से निपटते ही सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोला है. शुक्रवार को पांच घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक में सुक्खू कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में एक हजार से अधिक पद भरने को मंजूरी दी है. शिक्षा विभाग के तहत शारीरिक शिक्षा के 486 प्रवक्ताओं के पद भरे जाएंगे. स्कूल कैडर में प्रधानाचार्य के 157 पद भरने को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स के 245 पद भरे जाने हैं.
विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे पद: कैबिनेट ने अग्निशमन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 53 पदों को भरने के अलावा गृह विभाग में विभिन्न वर्गों के तहत 60 पद पुलिस कर्मियों के भरने को मंजूरी दी. हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग वर्गों में 30 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में JOA (IT) के 30 पद भरे जाएंगे.
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कैबिनेट ने बीडीओ के 27 अतिरिक्त पद भरने का फैसला लिया है. इस तरह राज्य में बीडीओ का टोटल कैडर 123 का हो जाएगा. शिक्षा विभाग में 18 ग्रामीण विद्या उपासक, जिन्होंने 3 साल की सेवाएं पूर्ण कर ली हैं, वे अब जेबीटी के तौर पर नियमित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंस प्रोफेसर व रेजिडेंट डॉक्टर के 3 पद भरे जाएंगे. खाद्य आपूर्ति विभाग में जिला नियंत्रक के 2 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे.
पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार अब स्टेट कैडर में माने जाएंगे: कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार अब जिला कैडर के बजाए अब स्टेट कैडर में माने जाएंगे. एक अन्य अहम फैसले में सरकार ने IGMC शिमला और टांडा अस्पताल के लिए PET SCAN मशीन खरीदने को मंजूरी दी है.
महिलाओं के हित में बड़ा फैसला: सरकारी सेवा में तैनात महिला कर्मियों को अब अपने पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। जिस महिला कर्मचारी का बच्चा 40 फीसदी दिव्यांग होगा, उसे इस सुविधा का लाभ मिलेगा। हाल ही में इस बारे सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया है.
बल्क ड्रग पार्क को एक हजार करोड़: कैबिनेट की बैठक में बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क को लेकर राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए अपने हिस्से के तौर पर जारी करने का फैसला लिया है. इस पार्क के बनने से हिमाचल का नाम पूरी दुनिया के फार्मा सेक्टर में अव्वल हो जाएगा. बल्क ड्रग पार्क की लागत दो हजार करोड़ से अधिक होगी. यह पार्क ऊना जिला के हरौली क्षेत्र में बन रहा है.
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