धर्मशाला: भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा के मुख्यमंत्री पर एक और तीखे हमले से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है. सुधीर शर्मा ने कहा, "सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास विद्युत विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग है. लेकिन सीएम ने विभाग के समानांतर एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी बना दी है. अब हालात ऐसे हैं कि हिमाचल से बाहर भेजे जाने वाली बिजली की देखरेख यह कंपनी करेगी. किसी प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना विद्युत बोर्ड की सहमति से एक कंपनी का गठन हो गया और उसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी सौंप दी गई".
सुधीर शर्मा ने कहा, सभी राज्यों में विद्युत बोर्ड ही बिजली खरीदता या बेचता है. लेकिन यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब एक निजी कंपनी किसी प्रदेश का बिजली बेचेगी या खरीदेगी. हिमाचल प्रदेश में 5000 मिलियन यूनिट बिजली बाहरी राज्यों को बेची जाती है और बिना बोर्ड की सहमति से एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी विद्युत बोर्ड का कार्यभार संभालेंगी. हैरानी की बात तो यह है कि बाहरी राज्यों को प्रदेश किस रेट पर बिजली बेचेगा, यह कंपनी ही तय करेगी यानि सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा.
सुधीर शर्मा ने इससे प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश सरकार द्वारा बिना बोर्ड की अनुमति किसी कंपनी की नियुक्ति कर देना सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन है. सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग उन्हीं के पास है, तो अब वह जनता को इसका क्या जवाब देंगे. कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने में किसी अधिकारी अथवा हो सकता है मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हुए होंगे. सीएम सुक्खू बताएं कि इस कंपनी के साथ हुए करार में उनका कितना योगदान या सहमति रही है.
भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कहा, विधानसभा चुनावों में जनता को निशुल्क बिजली देने का वादा किया गया था. मुख्यमंत्री बताएं उस वादे का क्या हुआ? जनता के साथ किया वादा गायब हो गया और अब विद्युत विभाग को कंट्रोल करने के लिए एक कंपनी को बीच में खड़ा कर दिया गया. हिमाचल प्रदेश पूरे देश में बिजली उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन चुपचाप पिछले दरवाजे से इस विभाग का सौदा कर दिया गया, यह अपने आप में एक घोर भ्रष्टाचार है. सुधीर शर्मा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से निवेदन किया है कि इस भ्रष्टाचार की त्वरित जांच की जाए. ताकि प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार जनता के समक्ष आ सके.
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