कवर्धा केस पर राज्य महिला आयोग ने राज्यपाल और चीफ जस्टिस को भेजी रिपोर्ट - Kawardha arson case

कवर्धा आगजनी केस में राज्य महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है. तैयार रिपोर्ट को किरणमयी नायक ने राज्यपाल, छ्त्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया है.

रायपुर: कवर्धा के लोहारीडीह में हुई घटना के बाद पुलिस ने गांव के कई लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं. जेल में बंद महिलाओं और उनके लगाए आरोपों को लेकर राज्य महिला आयोग की टीम अब सख्त नजर आ रही है. जेल में बंद इन महिलाओं से राज्य महिला आयोग ने मुलाकात की. पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद महिला आयोग की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है.

कवर्धा आगजनी केस में महिला आयोग सख्त: दुर्ग जेल में बंद महिलाओं से मुलाकात के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने राज्यपाल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को रिपोर्ट भेज दी है. रिपोर्ट में महिला आयोग की अध्यक्ष ने जेल में बंद महिलाओं की वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही है. किरणमयी नायक नायक ने कहा कि वीडियोग्राफी में चोट के निशान नजर आएंगे.

जेल में बंद महिला बंदियों के साथ थाने में अत्याचार हुआ है. महिलाओं के शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं. चोट के निशान ये बताते हैं कि मारपीट की गई है. थर्ड डिग्री से ज्यादा कार्रवाई की गई है.: किरणमयी नायक, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

बंदियों की वीडियोग्राफी कराने की मांग: किरणमयी ने कहा कि इस मामले में हमने पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल, चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चारों जगह पर सौंप दी है. हमने अपनी जांच में जो देखा और पाया उसे हमने रिपोर्ट के तौर पर तैयार कर भेजा है. हमने कहा कि मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए. बंदियों की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए.

पुलिस अधिकारियों पर एक्शन की डिमांड: किरणमयी नायक ने कहा कि इस रिपोर्ट में हमने वहां के एसपी और संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है. पुलिस की आईडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए ये भी मांग की है. पीटने वालों में महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मी शामिल थे.