देहरादून: उत्तराखंड की जिन सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता पाई गई है, उन सभी समितियों की एसआईटी जांच की जाएगी. इस संबंध में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. साथ ही मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समितियों के वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया सहकारी समितियों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इसी क्रम में जिन भी सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता या पैसा गबन के मामले पाये गये हैं, उन समितियों के खिलाफ एसआईटी जांच की जायेगी. इसके लिए उच्च स्तरीय निर्देश दे दिये गये हैं. धन सिंह रावत ने कहा लंबे समय से तमाम माध्यमों से सहकारी समितियों में वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी की सूचानएं मिल रही थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पहले भी विभागीय जांच के निर्देश दिये थे.
धन सिंह रावत ने बताया पहले चरण के तहत हुई विभागीय जांच में प्रदेश के कई समितियों में वित्तीय गड़बड़ी एवं गबन के मामले सामने आये हैं. जिसमें पौड़ी जिले में डाण्डामंडी एवं चांदपुर एम्पैक्स, देहरादून जिले में विकासनगर, त्यूणी, दसऊ एवं भानियावाला एम्पैक्स, रुद्रप्रयाग जिले में दैड़ा बहुउद्देश्यीय साधन सहकारी समिति, टिहरी जिले में मेगाधार (भिलंगना), बड़कोट (जाखणीधार), सांदणा (जाखणीधार), पडिया, रौणिया (प्रतापनगर) एम्पैक्स, अल्मोड़ा जिले में फलसीमा एवं भवाली एम्पैक्स, हरिद्वार जिले में बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति बेल्डा, मंगलौर पूर्वी, खेलपुर, बहुउद्देश्यीय साधन सहकारी समिति जवाहरखान, खेडी सिकोहपुर, जवाहरखान मौ बुजुर्ग, धनपुरा, बहुउद्देश्यीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति सलेमपुर, चमोली जिले में मसोली एम्पैक्स, उत्तरकाशी जिले में जखौल एम्पैक्स, नैनीताल जिले में ल्योलीकोट एवं सुयालवाड़ी और ऊधमसिंह नगर जिले में फौजीमटकोटा किसान सेवा सहकारी समिति, रुद्रपुर शामिल है.
जांच में समितियों के वित्तीय लेन-देन में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दोषी पाया गया है. जिनके चलते ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाही करने के साथ ही गबन की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूने के निर्देश दे दिये गये हैं. धन सिंह रावत ने कहा सहकारिता विभाग आम लोगों से जुड़ा विभाग है, जिसमें भ्रष्टचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. समितियों का कम्प्यूटराइजेशन करने के बाद अब बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में जिन भी समितियों में गड़बड़ी सामने आयेगी, उनकी एसआईटी जांच की जायेगी. जिससे समितियों का संचालन पारदर्शिता से किया जा सकेगा.
पढे़ं-'सरकार' के गेम प्लान पर संशय! दुग्ध संघ चुनाव में तेजी, कोऑपरेटिव इलेक्शन पर साधी 'चुप्पी'
