शिमला: हिमाचल सरकार ने प्रदेश कर्मचारियों को 4 फिसदी डीए की किश्त जारी कर दी है. वहीं, नगर निगम शिमला ने अपने कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले तोहफा दिया है और चार फीसदी डीए देने को मंजूरी दे दी है. नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति (FCPC) की मासिक बैठक मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में जहां शहर के लिए विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. वहीं, कर्मचारियों के डीए का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया.
इसके साथ ही बैठक नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई. महापौर सुरेंद्र चौहान ने वित्त संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. शहर में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर लगे टेंडर्स को मंजूरी दी गयी. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में आचार संहिता लग सकती है. इसलिए इन्हें जल्द अवार्ड किया जाएगा.
वहीं, महापौर ने कहा बैठक में जो कर्मचारियों का 4% डीए था, उसे मंजूरी दे दी है. अब यह सदन में मंजूरी के लिए जाएगा. रिवाली के पास बनाई गई दुकानों के आवंटन को भी मंजूरी दे दी गयी है. लॉटरी के माध्यम से इनका आवंटन किया जाएगा. सुरेंद्र चौहान ने कहा कि निगम के आय के स्रोतों को बढाने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई. नगर निगम अपनी भूमि को आइडेंटिफाई कर उन्हें उपयोग में लाएगा, जिससे निगम की आय बढ़ेगी.
उन्होंने कहा नगर निगम ने तीन डंपिंग साइट चिन्हित की हैं. इसकी FCA से मंजूरी मिलने के बाद शुरू कर दिया जाएगा. जिससे निर्माण कार्य करने वाले उस स्थान पर डंपिंग कर सकेंगे और निगम उनसे इसके ऐवज में फीस लेगा, जो भी इस नियम की उल्लंघन करेगा निगम नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर चालान वसूलेगा.
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