देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है. इसी क्रम में प्रदेश में सौर समृद्ध उत्तराखंड के तहत पहली बार सौर कौथिग का आयोजन किया गया. देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित दो दिवसीय सौर कौथिग में सोलर मेला का आयोजन किया गया. 16 और 17 दिसंबर के लिए आयोजित सौर कौथिग का सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने शुभारंभ किया. साथ ही प्रदेश के लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए सौरसमृद्ध उत्तराखंड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
सोलर मेले में तमाम सोलर कंपनियों के स्टॉल गए हैं. जहां जनता को सोलर प्लांट की जानकारी दी जा रही है. कार्यक्रम के दौरान पीएम सौर घर योजना के तहत लाभार्थियों को 51 हज़ार रुपए का केंद्रीय अनुदान दिया गया. सोलर वॉटर हीटर योजना के तहत लाभार्थियों को 17 हज़ार रुपए का राज्य अनुदान दिया गया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री सौर सरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को सोलर प्लांट आवंटन का पत्र भी वितरित किये गये.
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सौर समृद्ध उत्तराखंड के तहत सौर कौथिग का आयोजन किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम योजनाओं के जरिए देश भर में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक सौर ऊर्जा के जरिए 100 गीगावॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी राज्य में सौर ऊर्जा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है.
LIVE: देहरादून में आयोजित सौर कौथिग (सोलर मेला)
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 16, 2024
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उत्तराखंड में नई सौर नीति लागू: उत्तराखंड में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए नई सौर नीति लागू की है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने 2027 तक 14 हज़ार मेगावाट सोलर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं. जिसके लिए आम बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो असीमित सीमाएं हैं. सौर ऊर्जा को जुटाने में असीमित रास्ते हैं. उसके लिए सौर कौथिग एक मील का पत्थर साबित होगा.
उत्तराखंड में लगे 11 हजार सोलर प्लांट ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार के स्तर से तमाम कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं. प्रदेश में अभी तक 28 हज़ार लोगों ने आवेदन किए हैं. जिसमें से करीब 11 हज़ार सोलर प्लांट लगा चुके हैं. इसके साथ ही 37 मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है.
उन्होंने बताया सोलर पॉलिसी के तहत 2000 मेगावाट पावर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. लिहाजा, 2027 तक प्रदेश में 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन सोलर के जरिए किया जाएगा. उसके लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम अपनी जमीनों पर सोलर प्लांट लगा रहा है. इंडस्ट्री को भी नेट मीटर की सुविधा दी जा रही है.
