जयपुर: जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों की राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा. जिला कलेक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 45 हजार करोड़ के 205 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे 2 लाख 6 हजार से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे.
जिला कलेक्टर ने गुरुवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लिया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उहोंने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले अपनी अहम भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
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जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले में जेम्स एंड ज्वैलरी, मेडिकल, स्पोर्ट्स, गारमेंट, वेयरहाउस, ई-वेस्ट, केबल, रीयल एस्टेट, ऑयल रिफायनरी एवं टेक्सटाइल सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों के निवेशकों ने नए उद्योगों की स्थापना एवं औद्योगिक विस्तार में अपनी रुचि दिखाई है. जिले में मुख्य रूप से जैम्स बूर्स ने 11 हजार करोड़, गो अभ्यारण के लिए 3 हजार करोड़, ऑयल रिफाइनरी के लिए 1 हजार 500 करोड़, एवीए इडिबल ऑयल की ओर से 1200 करोड़, क्रेडाई ने 1 हजार करोड़, मंगलम समूह ने औद्योगिक पार्क के लिए 1 हजार करोड़ के एमओयू पर सहमति जाहिर की है.
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उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन, अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने एवं ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उद्यमियों, निवेशकों एवं 34 औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का हर संभव प्रयास किया गया है.
जिला कलेक्टर सोनी ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले में निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए जिला प्रशासन लगातार निवेशकों, उद्यमियों एवं औद्योगिक समूहों से संपर्क किया है. जिला प्रशासन के सतत प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले एक माह में जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने ना केवल निवेशकों, उद्यमियों एवं औद्योगिक समूहों के साथ बैठकों का आयोजन किया, बल्कि अप्रवासी राजस्थानी एवं स्थापित उद्योग जो अपने उद्यम विस्तार के इच्छुक हैं, उनसे भी संपर्क कर निवेश करारों पर सहमति बनाई गई है.
सोनी ने बताया कि निवेश के लिए भूमि के लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों को उपलब्ध भूमि की जानकारी देने के लिए पाबंद किया जा चुका है. साथ ही जिले में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव एवं एमओयू सुनिश्चित करवाने के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, यूनिट हेड रीको के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है.
उन्होंने बताया कि जिले में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए जिला प्रशासन को जेम्स एंड ज्वैलरी एसोसिएशन, एजीईएस, वुडन हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन, राजस्थान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फोर्टी, क्रेडाई, लघु उद्योग भारती, सिडबी, विश्वकर्मा, कालाडेरा, बगरू, दूदू, 22 गोदाम, झोटवाड़ा, सीतापुरा, मानसरोवर, मालवीय नगर, सांगानेर, सरना डूंगर सहित अन्य प्रमुख निवेशकों और औद्योगिक संगठनों का सहयोग एवं समर्थन भी मिला है.