धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है. इसको लेकर अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. पौंग बांध विस्थापित, राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनके मामलों को सचिव जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के सामने रखा गया है. दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को नियमों के तहत राजस्थान में जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए जल्द ही राज्य के अधिकारियों का एक दल भूमि निरीक्षण और अन्य लंबित मामलों को लेकर बीकानेर में दौरा करेगा.
'कानूनी लड़ाई में विस्थापितों की मदद करेगी सरकार'
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी सरकार विस्थापितों की मदद करेगी, ताकि पौंग विस्थापितों को उनके हक दिलाए जा सके. पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए हर महीने राजस्थान के राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके साथ ही पौंग विस्थापितों की समस्याओं के निपटने के लिए सब कमेटी भी गठित की जाएगी, ताकि ये कमेटी नियमित तौर पर मामलों की समीक्षा कर सकें.
गूगल शीट में तैयार पौंग विस्थापितों का रिकॉर्ड
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता के लिए पौंग विस्थापितों का रिकॉर्ड गूगल शीट पर भी तैयार किया गया है. जिसमें विस्थापितों को डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सकती है. यह गूगल शीट राजस्थान सरकार के साथ भी शेयर की गई है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीबीएमबी को मुहैया करवाई गई जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है, उसका भी डाटा तैयार किया जाए, ताकि इस जमीन का इस्तेमाल विस्थापित कर सकें.
'राजस्थान सरकार के सामने विस्थापितों की समस्याओं को रखा'
इस मौके पर उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पौंग विस्थापितों की समस्याओं से निपटने के लिए वर्तमान सरकार गंभीर है. इसे लेकर राजस्थान सरकार के साथ भी पौंग विस्थापितों की समस्याओं को उठाया गया है. विधायक मलेंद्र राजन ने भी पौंग बांध में पिछले साल अधिक जल निकासी का मामला उठाते हुए कहा कि डैम एक्ट के तहत बाढ़ प्रभावितों को उचित राहत दिलवाई जाए और पौंग विस्थापितों को राजस्थान में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं.
6736 पौंग डैम प्रभावितों के मामले लंबित
वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि पौंग डैम बनने से कांगड़ा जिले के विभिन्न उपमंडलों में 20722 परिवार प्रभावित हुए थे. जिनमें से 16352 प्रभावित परिवारों को जमीन मुहैया करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और राजस्थान में 9616 प्रभावित परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है. जबकि 6736 प्रभावित परिवारों को जमीन मुहैया करवाने के मामले अभी तक लंबित हैं. इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं.
