देहरादून: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है. जिसको देखते हुए उत्तराखंड सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कोऑपरेटिव की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली. साथ ही आवश्यक निर्देश दिए.
वहीं, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आगामी दिनों में उत्तराखंड में सुचारू दौरा सुनिश्चित करना था. बैठक के दौरान अमित शाह के दौरे से संबंधित व्यवस्थाओं के निर्देश दिए. उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का विजन है कि उत्तराखंड के सभी ग्राम सभाओं में एक-एक सहकारी समिति हो. ऐसे में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड की सभी 7,950 ग्राम सभा में सहकारी समिति के निर्माण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.
उत्तराखंड में करीब 5 हजार सहकारी समितियां काम कर रही हैं. अब 2,950 नई समितियों के गठन को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों में उनके प्रयासों से दो बार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) के जरिए पारदर्शिता से भर्तियां हुई हैं. ऐसे में सहकारिता बैंकों में खाली पड़े पदों की भर्तियां आईबीपीएस के जरिए फिर जाएं.
सहकारिता विभाग में 735 पद खाली: वहीं, राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल ने बताया कि सहकारिता विभाग के 2,033 पदों में से 1,498 कर्मचारी कार्यरत हैं. जबकि, 735 पद खाली हैं. मंत्री रावत ने बताया कि यह कदम कोऑपरेटिव बैंकों में कर्मचारियों की कमी को खत्म करने के लिए उठाया जाए. ताकि, बैंक सुचारू रूप से अपना संचालन जारी रख सकें. जो युवा बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है.
सहकारिता विभाग के नाम होगी समितियों की जमीन और भवन की रजिस्ट्री: सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सहकारिता विभाग के तमाम संस्थानों में जो भी कर्मचारी लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, उन्हें स्वैच्छिक निवृत्ति दी जाए. इसके साथ ही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को निर्देश दिए कि 670 एमपैक्स में कई जगह भूमि दान की गई है, वहां समितियां बनी हुई है, उसको जल्द से जल्द विभाग के नाम रजिस्ट्री कराई जाएं.
जिला सहायक निबंधक के पदों को 25 करने की कवायद: वहीं, सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग में विभागीय ढांचे का भी पुनर्गठन किया जाए. जिला सहायक निबंधक के 17 पद हैं. जिन्हें बढ़ाकर 25 पद करने की कवायद की जा रही है. उन्होंने कहा कि उप निबंधकों के खाली 5 पदों और एआर की डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) एक महीने में की जाए. मंत्री ने कुछ समितियों में एसआईटी जांच की प्रगति के बारे में जानकारी ली और पर्वतीय क्षेत्रों में साइलेज की खपत को पूरा करने के निर्देश दिए.
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