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ट्रांसफर के बाद भी नहीं छूट रहा RAS अफसरों को पद का मोह, DOP ने मांगा CMO से सुझाव - RAS Officers

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 3 hours ago

तबादले के बाद भी आरएएस अफसरों को पद से मोह नही छूट रहा है. यही वजह है कि तबादला सूची आए 15 दिन होने वाले है, लेकिन 386 RAS अफसरों में से 100 के करीब अधिकारियों ने नया पद नहीं संभाला है. अब कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय से आगे के लिए लाइन ऑफ एक्शन के लिए मार्ग दर्शन मांगा है.

पद का मोह !
पद का मोह ! (फाइल फोटो)

जयपुर. प्रदेश की गुड गवर्नेंस के लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है. शहर से लेकर गांव ढाणी तक हर व्यक्ति को सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इसको लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है. इसी कड़ी में पिछले दिनों भजनलाल सरकार ने बड़े स्तर पर आम जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले अधिकारियों के तबादला सूची जारी की थी, जिसमें 386 आरएएस अफसर की तबादला सूची शामिल है.

लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कई अफसर ऐसे हैं जिनका अपने पदों से मोह नहीं छूट रहा है और वह नए पदों पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. सचिवालय सूत्रों की माने तो 386 RAS अफसर में से करीब 100 अधिकारी ऐसे जो अभी रिलीज नहीं हुए हैं और नहीं नए पद पर ज्वाइन किया है. अधिकारियों की बड़ी संख्या देख कार्मिक विभाग भी अचंभित है और अब उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से इन अधिकारियों के खिलाफ आगे के लाइनों ऑफ एक्शन के लिए सुझाव मांगा है.

पढ़ें: IAS के बाद अब 386 RAS अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट - RAS Transfer

संशोधन सूची का इंतजार : दरअसल 6 सितंबर को प्रदेश के भजन लाल सरकार ने 386 RAS अधिकारियों की जम्बो सूची जारी की थी. हालांकि सूची में ज्यादा तर उन अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिनकी पिछले दो-तीन महीने पहले ही तबादले हुए थे. तबादला सूची जारी होने के साथ कई अधिकारी अब अपने तबादलों को निरस्त करने की जुगत में भी लगे हुए हैं. बताया जा रहा है कि कई अधिकारी संशोधन तबादला सूची आने के इंतजार में नए पद पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. कई आरएएस अफसर अपने-अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अप्रोच के चलते अपने तबादलों को निरस्त करना चाहते हैं या फिर अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने नए पदों पर कामकाज नहीं संभाला है. जिन अफसरों ने नए पदों पर कार्यभार नहीं संभाला है उन अफसर की सूची कार्मिक विभाग ने तैयार करना शुरू कर दिया है. चौंकाने वाली बात है कि 100 से ज्यादा अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक अपना कामकाज नहीं संभाला है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के साथ ही कार्मिक विभाग इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर सकता है.

जयपुर. प्रदेश की गुड गवर्नेंस के लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है. शहर से लेकर गांव ढाणी तक हर व्यक्ति को सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इसको लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है. इसी कड़ी में पिछले दिनों भजनलाल सरकार ने बड़े स्तर पर आम जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले अधिकारियों के तबादला सूची जारी की थी, जिसमें 386 आरएएस अफसर की तबादला सूची शामिल है.

लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कई अफसर ऐसे हैं जिनका अपने पदों से मोह नहीं छूट रहा है और वह नए पदों पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. सचिवालय सूत्रों की माने तो 386 RAS अफसर में से करीब 100 अधिकारी ऐसे जो अभी रिलीज नहीं हुए हैं और नहीं नए पद पर ज्वाइन किया है. अधिकारियों की बड़ी संख्या देख कार्मिक विभाग भी अचंभित है और अब उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से इन अधिकारियों के खिलाफ आगे के लाइनों ऑफ एक्शन के लिए सुझाव मांगा है.

पढ़ें: IAS के बाद अब 386 RAS अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट - RAS Transfer

संशोधन सूची का इंतजार : दरअसल 6 सितंबर को प्रदेश के भजन लाल सरकार ने 386 RAS अधिकारियों की जम्बो सूची जारी की थी. हालांकि सूची में ज्यादा तर उन अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिनकी पिछले दो-तीन महीने पहले ही तबादले हुए थे. तबादला सूची जारी होने के साथ कई अधिकारी अब अपने तबादलों को निरस्त करने की जुगत में भी लगे हुए हैं. बताया जा रहा है कि कई अधिकारी संशोधन तबादला सूची आने के इंतजार में नए पद पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. कई आरएएस अफसर अपने-अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अप्रोच के चलते अपने तबादलों को निरस्त करना चाहते हैं या फिर अपनी पसंद की जगह पर जाना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने नए पदों पर कामकाज नहीं संभाला है. जिन अफसरों ने नए पदों पर कार्यभार नहीं संभाला है उन अफसर की सूची कार्मिक विभाग ने तैयार करना शुरू कर दिया है. चौंकाने वाली बात है कि 100 से ज्यादा अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक अपना कामकाज नहीं संभाला है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के साथ ही कार्मिक विभाग इन सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर सकता है.

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