जयपुर. जलदाय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत 70 प्रतिशत से अधिक वाली ग्राम पंचायत में 100 फीसदी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं. इसमें किसी भी तरह की व्यवहारिक कठिनाई आती है तो इसका समुचित कार्रवाई कर निराकरण किया जाए. गर्मी में संवर्धन कार्य तथा विभाग की कार्य कुशलता में आवश्यक सुधार किया जाए.
शासन सचिव समित शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को मैनपॉवर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, डिस्टिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एवं इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों का समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए.
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संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों करें निस्तारण: शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का शीघ्र ही निस्तारण किया जाए. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि एमनेस्टी स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है या नहीं इसके बारे में जानकारी ली जाए. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हेड पंप एवं आर.ओ के बारे में संबंधित अधिकारी से जानकारी लेकर कहा कि वर्तमान में कितने खराब हैं एवं कितने क्रियाशील है इसकी आगामी बैठक में रिपोर्ट पेश की जाए.
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कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए जाए: शासन सचिव समित शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया गया था, जहां पर एक भी कार्मिक उपस्थित नहीं पाया गया. इस पर शासन सचिव ने संबंधित अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अनुपयोगी जल स्रोत हैं उनका पुनरुद्धार कर गर्मी में उपयोग करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए.
