जयपुर. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान सरकार का वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश करेंगी. बजट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. अब सुबह 11 बजने के साथ ही वित्त मंत्री के तौर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बजट पेश करेंगी. सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है. ऐसे में माना जा रहा है कि ये बजट सरकार के अगले 5 साल का रोडमैप तैयार करेगा. सरकार इस बजट में कई जनकल्याणकारी घोषणाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला और किसान को केंद्रित कर सकती है. सरकार के इस बजट को लेकर एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार वाला ये बजट आम और खास सभी के मन को छुएगा.
जीएसटी में काफी बड़ा बदलाव आना चाहिए : बजट एक्सपर्ट पंकज घीया कहते हैं कि इस बार बजट बिल्कुल नया होगा, नई सोच के साथ आएगा. डबल इंजन की सरकार वाले इस बजट में काफी सारी रियायत देखने को मिलने की उम्मीद है. टैक्स के हिसाब से देखें तो जीएसटी में काफी बड़ा बदलाव आना चाहिए. जीएसटी में सिंपलीफिकेशन आना चाहिए. अभी जीएसटी की 53 काउंसिल मीटिंग हो चुकी है. राज्य सरकार को भी चाहिए कि जीएसटी में काफी रियायत दे. सीएसटी जो राज्य सरकार के अधीन है, उसमें स्पेशल छूट देनी चाहिए. इसके साथ राजस्थान एक टूरिज्म प्रदेश है, जहां पर टूरिज्म में बहुत सम्भावना है और टूरिज्म से राज्य को काफी इनकम होती है तो टूरिज्म सेक्टर को जीएसटी में स्पेशल छूट दी जानी चाहिए.
घीया कहते हैं कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो पहले आई थी. उसके बाद नई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की रिक्वायरमेंट है, जिसे राज्य सरकार को लानी चाहिए. इसके साथ कस्टमाइज्ड पैकेज, वेट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी आदि दी जानी चाहिए. रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ट्रेड लाइसेंस दिया जाना चाहिए और उस पर कुछ रियायत किया जाना चाहिए, जिससे कि नगर निगम की अहमियत बढ़ेगी और साथ के साथ व्यापारियों को यह फायदा होगा कि उनका सारा डाटा राज सरकार के पास पहुंच रहा है. पंकज घीया ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है. पिछले दो सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी तेजी से प्रगति की, लेकिन आज भी इस टाइम ड्यूटी राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम ड्यूटी में रिलैक्सेशन आना चाहिए. वूमेन को एंपावरमेंट के हिसाब से भी देखते हुए वूमेन के लिए जो इस टाइम ड्यूटी का कंडीशन है उसको कम से कम 3% की रिबेट स्टांप ड्यूटी में आनी चाहिए, जिससे कि जो रजिस्ट्री है वह वुमन सिक्योरिटी हो जाएगी.
उद्योग को राहत दें तो बढ़ेंगे रोजगार संसाधन : पंकज घीया ने कहा कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की बात हो रही है. सरकार ने अनाउंस किया है कि इन्वेस्टर सबमिट दिसंबर में करने जा रहे हैं. उसके हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 लानी होगी, जिसमे कई तरह की राहत इंडस्ट्रिलिस्ट को देनी होगी. जैसे कई राज्यों ने लैंड फ्री पैकेज दिए हुए हैं, तब प्रदेश की सरकार को इस तरह से विचार करना होगा, ताकि वह यहां आकर इन्वेस्ट करें. स्कीम अच्छी होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी खुलेंगे. सरकार चाहे तो स्कीम में शर्तों के साथ छूट दें. इंडस्ट्री जब तक चलेगी जब तक लैंड उन्हें रियायत पर मिले. इंडट्री बंद तो लैंड वापस सरकार के पास चली जाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि पूरा नॉर्थ मार्केट यहां पर पास में है. इसके साथ इंडस्ट्री को बिजली में छूट मिलनी चाहिए. इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा पॉइंट है जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है और राजस्थान में कट भी बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, उन्हें ठीक करने की जरूरत है.
किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिले : पंकज घीया ने कहा कि किसानों के लिए सरकार को विशेष सोचने की जरूरत है. प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशान है तो वो किसान है. जिस फवारा पद्धति से किसान कृषि करते हैं, उसमें पाइप एक बड़ी जरूरत है. किसान को इन पाइप पर सब्सिडी बहुत लिमिटेड है. दूसरा आज बोरिंग करवाना किसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है और सोलर पावर की योजना में भी सब्सिडी पर्याप्त नहीं है. तीसरा किसान को जो यूरिया में छूट मिल रही है, वह भी बहुत कम है. इसलिए सरकार को इन तीनों महत्वपूर्ण कामों की सब्सिडी को बढ़ाने की जरूरत है. इसके साथ राज्य सरकार को स्पेशल स्कीम इंटरेस्ट फ्री लोन लानी चाहिए. उस स्कीम में किसान एक साल के लिए खाद बीज खरीदने के लिए बिना ब्याज के लोन मिले. अगर इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम किसान के लिए लाएंगे तो उसे दूसरों से कर्ज नहीं लेना पढ़ेगा. किसान इससे कर्ज मुक्त हो सकता है.
