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विधानसभा बजट सत्र : अवैध बजरी खनन पर हंगामे के आसार, सदन में उठ सकते हैं ये भी मुद्दे - Rajasthan Assembly budget session

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 24, 2024, 9:56 AM IST

विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ फिर शुरू होगा. प्रश्नकाल के दौरान 25 तारांकित और 24 अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं. इसके बाद शून्य काल में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा, जिसमें प्रदेश में बढ़ती अवैध बजरी खनन की गतिविधियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा.

RAJASTHAN ASSEMBLY BUDGET SESSION
राजस्थान विधानसभा बजट सत्र (FILE PHOTO)

जयपुर: विधानसभा में आज प्रदेश में हो रही अवैध बजरी खनन पर हंगामे के पूरे आसार है. खनन माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा. माना जा रहा है कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में उठने वाले इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है. विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ फिर शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान 25 तारांकित प्रश्नों की सूची है, जबकि 24 अतारांकित प्रश्नों की सूची है. कुल 49 प्रश्न सूचीबद्ध है, जिन पर सवाल जवाब होगा.

यूं चलेगी सदन की कार्यवाही : दरअसल, विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर से शुरु होगी. प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली इस कार्यवाही में पक्ष - विपक्ष के 49 तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर सवाल जवाब होंगे. 25 तारांकित प्रश्नों की सूची में है, जबकि 24 अतारांकित प्रश्नों की सूची में है, जिसमें उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन ,जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास ,ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे. इसके बाद सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा.

सदन में आएंगे ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : विधायक छगन सिंह राजपुरोहित खान मंत्री का आकोली नदी में हो रहे अवैध बजरी के खनन पर ध्यानाकर्षण करेंगे. इसके साथ प्रस्ताव में अवैध खनन के विरुद्ध किसान आंदोलन के दौरान दर्ज की गई झूठी प्राथमिकी के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाएगा. इसके बाद दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक मनोज कुमार राजस्व मंत्री सादुलपुर के सिद्धमुख कस्बे में स्वीकृत बाईपास को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें मुआवजा के लिए नियम विरुद्ध कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन करने पर ध्यानाकर्षित किया जाएगा. इसके साथ भू रूपांतरण की जांच एसीबी में कराए जाने के संबंध में सरकार की इच्छा को लेकर सवाल होगा.

इसे भी पढ़ें : ओलंपिक में राजस्थान से केवल 2 खिलाड़ी, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेल मंत्री से कही ये बड़ी बात - Ravindra Singh Bhati on Olympics

सदन में तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधायक संदीप शर्मा की ओर से UDH मंत्री का होगा, जिसमें कोटा मोहनलाल सुखाड़िया अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना में अनियमिताओं की जांच के संबंध में सवाल होगा. इसके बाद सदन के पटल पर CAG की रिपोर्ट रखी जाएगी. इसके बाद विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन रखा जाएगा. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित सिफारिश का प्रतिवेदन, शासन द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन, आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिश का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा. इसके बाद सदन में याचिकाएं लगाई जाएगी, जिसमें विधायक छगन सिंह राजपुरोहित आहोर के मुलेवा में राशन डीलर ना होने के कारण हो रही समस्या और मुलेवा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने को लेकर दो याचिकाएं लगाएंगे.

ये याचिकाएं भी लगेंगी : इसके अलावा विधायक ललित मीणा किशनगंज-शाहबाद को ERCP बारां के महलपुर व रामगढ़ बेराज से जोड़कर पेयजल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाने के संबंध में याचिका लगाएंगे. वहीं विधायक सुरेश मोदी नीमकाथाना जिले के बांधों में यमुना जल से भरने के संबंध में याचिका लगाएंगे. इसके बाद सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा, देवस्थान, पशुपालन और मत्स्य विभाग से संबंधित मांगों को चर्चा के बाद बहुमत के साथ पारित कराया जाएगा.

जयपुर: विधानसभा में आज प्रदेश में हो रही अवैध बजरी खनन पर हंगामे के पूरे आसार है. खनन माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा. माना जा रहा है कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में उठने वाले इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है. विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ फिर शुरू होगी. प्रश्नकाल के दौरान 25 तारांकित प्रश्नों की सूची है, जबकि 24 अतारांकित प्रश्नों की सूची है. कुल 49 प्रश्न सूचीबद्ध है, जिन पर सवाल जवाब होगा.

यूं चलेगी सदन की कार्यवाही : दरअसल, विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर से शुरु होगी. प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली इस कार्यवाही में पक्ष - विपक्ष के 49 तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर सवाल जवाब होंगे. 25 तारांकित प्रश्नों की सूची में है, जबकि 24 अतारांकित प्रश्नों की सूची में है, जिसमें उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन ,जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास ,ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे. इसके बाद सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा.

सदन में आएंगे ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : विधायक छगन सिंह राजपुरोहित खान मंत्री का आकोली नदी में हो रहे अवैध बजरी के खनन पर ध्यानाकर्षण करेंगे. इसके साथ प्रस्ताव में अवैध खनन के विरुद्ध किसान आंदोलन के दौरान दर्ज की गई झूठी प्राथमिकी के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाएगा. इसके बाद दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक मनोज कुमार राजस्व मंत्री सादुलपुर के सिद्धमुख कस्बे में स्वीकृत बाईपास को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें मुआवजा के लिए नियम विरुद्ध कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन करने पर ध्यानाकर्षित किया जाएगा. इसके साथ भू रूपांतरण की जांच एसीबी में कराए जाने के संबंध में सरकार की इच्छा को लेकर सवाल होगा.

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सदन में तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधायक संदीप शर्मा की ओर से UDH मंत्री का होगा, जिसमें कोटा मोहनलाल सुखाड़िया अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना में अनियमिताओं की जांच के संबंध में सवाल होगा. इसके बाद सदन के पटल पर CAG की रिपोर्ट रखी जाएगी. इसके बाद विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन रखा जाएगा. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित सिफारिश का प्रतिवेदन, शासन द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन, आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिश का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा. इसके बाद सदन में याचिकाएं लगाई जाएगी, जिसमें विधायक छगन सिंह राजपुरोहित आहोर के मुलेवा में राशन डीलर ना होने के कारण हो रही समस्या और मुलेवा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने को लेकर दो याचिकाएं लगाएंगे.

ये याचिकाएं भी लगेंगी : इसके अलावा विधायक ललित मीणा किशनगंज-शाहबाद को ERCP बारां के महलपुर व रामगढ़ बेराज से जोड़कर पेयजल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाने के संबंध में याचिका लगाएंगे. वहीं विधायक सुरेश मोदी नीमकाथाना जिले के बांधों में यमुना जल से भरने के संबंध में याचिका लगाएंगे. इसके बाद सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा, देवस्थान, पशुपालन और मत्स्य विभाग से संबंधित मांगों को चर्चा के बाद बहुमत के साथ पारित कराया जाएगा.

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