देहरादूनः उत्तराखंड में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट के तहत स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल का गठन किया जाएगा. दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने प्रदेश में स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किए जाने को लेकर अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए. ताकि आगामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जा सके. काउंसिल गठन के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी बेहतर होने के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा.
राज्य के स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल में अध्यक्ष समेत 30 सदस्य शामिल होंगे. जिनमें से सात पूर्णकालिक और 22 अंशकालिक सदस्य रहेंगे. स्वास्थ्य मंत्री रावत ने बताया कि राज्य में इस काउंसिल के गठन से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आएगा. साथ ही समयबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे. पैरामेडिकल क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं की जा सकेंगी. इसके साथ ही प्रदेशभर के सभी चिकित्सा व्यवसायियों को परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को स्थापना से पहले परिषद की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी.
बैठक में मंत्री ने उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के मद्देनजर, घनी आबादी वाले पांच जिलों में घर-घर अभियान चला कर टीबी रोग की जांच कराई जाएगी. इसके लिए विभागीय अधिकारियों को रोडमैप तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं. मॉनसून सीजन के चलते प्रदेश के संभावित जिलों में डेंगू और अन्य जल जनित रोगों के रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर आम लोगों को जागरूक किया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला अस्पतालों और उप जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्थित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए.
जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम सहित आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं. इसके अलावा उप जिला चिकित्सालयों में भी स्वीकृत पदों के सापेक्ष डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.
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