रांची: झारखंड में विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है. इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र सहित देश के चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है.
25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य होगा
इसके तहत 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य होगा. चुनाव आयोग 25 जुलाई को संशोधित एवं पुनरीक्षित मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन करेगा. इसके बाद 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. जिसके आधार पर राज्य में आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे.
विशेष अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में जुड़ेगा नाम
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा की गई तैयारी की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को स्वच्छ, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आयोग दृढ़संकल्पित है. इस उद्देश्य से जो भी पात्र नागरिक अभी तक मतदाता नहीं बने हैं उन्हें इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के जरिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का अवसर मिलेगा. साथ ही वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की अशुद्धि या कोई शिकायत हो तो इसका निराकरण किया जाएगा.
चुनाव आयोग चलाएगा विशेष अभियान
मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान भी चलाया जाएगा. इसके तहत 29 जुलाई को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जनसमूह के बीच अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों का सहयोग लेकर पीवीटी और दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले जनसमूह को मतदाता सूची में नाम शामिल करने का काम किया जाएगा.
30 जुलाई को प्रत्येक जिला में स्थित रैन बसेरा आश्रय गृह में रहने वाले नागरिकों का निबंधन के लिए अभियान चलाया जाएगा. 31 जुलाई को दिव्यांगों के बीच निबंधन और मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी या मार्किंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. 1 अगस्त को 85+वर्ष से अधिक के मतदाता के बीच निबंधन कार्य किया जाएगा और इस अभियान में प्रत्येक घर में जाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम को जोड़ने का काम बीएलओ करेंगे. 2 अगस्त को थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर्स का निबंधन के लिए अभियान चलाया जाएगा.
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