निजी स्कूलों ने सरकार पर लगाया मेधावी छात्रों से भेदभाव के आरोप, उधार भुगतान सहित 55 मांगों को लेकर दिया अल्टीमेटम - Haryana Private Schools Ultimatum

Haryana Private Schools Ultimatum: हरियाणा के निजी स्कूल संगठनों ने सरकार पर मेधावी छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है. इसके साथ ही निजी स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है.

चंडीगढ़: हरियाणा की फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर प्रदेश के निजी स्कूलों के मेधावी छात्रों से भेदभाव के आरोप लगाए. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा की एसोसिएशन हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों से किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी.

उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों के लिए लड़कर उन्हें भेदभाव मुक्त हरियाणा दिलवाया जाएगा. एसोसिएशन द्वारा हरियाणा सरकार को अपनी 55 मांगें पूरी करने संबंधी 20 अगस्त तक दिया अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है.

निजी स्कूल के मेधावी छात्र सम्मान राशि से वंचित

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12वीं कक्षा में 90 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 1.11 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की, जो स्वागत योग्य कदम है. इससे मेधावी बच्चों में उत्साह पैदा होता है. लेकिन उन्होंने प्रदेश सरकार पर हरियाणा बोर्ड के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले उसी वर्ग के बच्चों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों में भेदभाव दर्शाती है. उन्होंने कहा कि अच्छा होता यदि सरकार मेरिट प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करती.

निजी स्कूलों से वसूला जाता है परीक्षा शुल्क

कुलभूषण शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा बोर्ड के सरकारी स्कूल के छात्रों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लेती, जबकि निजी स्कूल से शुल्क लिया जाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में एससी छात्रों से किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता था. उन्होंने कहा कि वो कई बार सरकार से पहले की तरह एससी छात्रों की परीक्षा शुल्क की माफी की मांग कर चुके हैं.

स्पोट्स फंड और बस में सीट पैसेंजर टैक्स की वसूली

कुलभूषण शर्मा ने कहा कि स्पोर्ट्स फंड के नाम पर निजी स्कूल के छात्रों से राशि वसूल की जाती है, जबकि सरकारी स्कूल के छात्रों को किसी प्रकार की राशि नहीं देनी होती. उन्होंने कहा कि निजी स्कूल के छात्रों से स्कूल बस द्वारा आवाजाही पर 20 रूपये सीट पैसेंजर टैक्स वसूला जाता है, जो निजी स्कूलों के छात्रों के प्रति भेदभाव की नीति दर्शाता है. उन्होंने कहा कि फेडरेशन छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को तुरंत खत्म करने की मांग करती है.

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से के समक्ष रखेंगे बात

कुलभूषण शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा अपनी 55 मांगों के संबंध में प्रदेश सरकार को 20 अगस्त 2024 तक का अल्टीमेटम दिया गया था. लेकिन इस समय सीमा तक भी उनकी मांगों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई. उन्होंने कहा कि अब फेडरेशन द्वारा नेता विपक्ष एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा से मुलाकात कर उनके समक्ष बात रखी जाएगी.