रांचीः प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण में कोडरमा और रामगढ़ की निगेटिव रिपोर्ट को लेकर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने संबंधित पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है. उन्होंने दो टूक कह दिया है कि तीन दिन के भीतर दोनों जिलों में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण करें, नहीं तो संबंधित पदाधिकारियों के जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा.
साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा
इसका खुलासा तब हुआ जब कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आईटीडीए और प्रमंडलीय उप-निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण की कार्य प्रगति की जिलावार समीक्षा कर रहे थे. मंत्री ने कहा कि पदाधिकारी समस्या नहीं बताएं, बल्कि समाधान का रास्ता निकालें. उन्होंने 4 जनवरी तक प्री-मैट्रिक से संबंधित सभी लंबित छात्रवृत्ति भुगतान का निर्देश दिया है.
फरवरी 2025 तक छात्रवृत्ति राशि का वितरण करें
विभागीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि फरवरी 2025 तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण का काम भी पूरा करना है. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति राशि वितरण कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है. अध्यनरत विद्यार्थियों को ससमय छात्रवृत्ति राशि मिलने से उन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और परीक्षा की तैयारी में मदद मिलती है. राज्य सरकार विशेष तौर पर एसटी, एससी छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है, इसलिए यह जरूरी है कि छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित समय सीमा के तहत वितरित की जाए.
जनवरी 2025 के अंत तक करना है साइकिल वितरण
मंत्री चमरा लिंडा ने जनवरी 2025 के अंत तक साइकिल वितरण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य कक्षा 08 से ड्रॉप आउट को रोकना है. इसलिए साइकिल का वितरण समय पर होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि नामांकन के साथ ही कक्षा 08 के बच्चों को साइकिल मिल जानी चाहिए. उन्होंने सत्र प्रारंभ होने के साथ ही विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार रखने का निर्देश दिया है. समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय सचिव कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा मौजूद थे.
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