जयपुर. प्रदेश में पेश होने वाले बजट को लेकर तैयारियां तेज है. सीएम भजनलाल शर्मा लगातार अलग-अलग वर्ग के साथ संवाद कर रहे हैं. बजट आम जनता का आम जनता के लिए बजट हो, इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दो दौर में अलग-अलग वर्ग से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया. पहले दौर में युवा एवं खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा तो दूसरे दौर में महिला, प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की. सीएम ने कहा कि युवा और महिला शक्ति के सुझावों से प्रदेश के विकास की दिशा तय होगी.
युवाओं के सपने होंगे पूरे: सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है. इसे देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोलने और जिला एवं संभाग स्तर पर आवश्यकतानुसार खेल सुविधाएं एवं खेल छात्रावास विकसित करने का कार्य किया जाएगा. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है.
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महिला शक्ति के सुझाव करेंगे विकास की दिशा तय: सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को विकसित और अग्रणी बनाने में महिला वर्ग की समान भागीदारी आवश्यक है. बजट किसी भी सरकार की आर्थिक नीतियों का एक दस्तावेज होता है, जो प्रदेश के विकास की दिशा तय करता है. महिला शक्ति से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में समावेशित करने का प्रयास किया जाएगा.
युवा देश-प्रदेश के विकास की अहम कड़ी: विकसित राजस्थान-2047 ही राज्य सरकार की नीति-योजनाओं का केन्द्र बिन्दु है. इसी संकल्पना को साकार करने की दिशा में आगामी परिवर्तित बजट की रूपरेखा तैयार की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि युवाओं को शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जाएं. राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए इस वर्ष लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां कर रही है. साथ ही, युवाओं को न्याय प्रदान करने के लिए पेपरलीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प समय में ही महिला उत्थान के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने महिला संगठनों की प्रतिनिधियों से महिला केन्द्रित योजनाओं का लाभ वंचितों तक पहुंचाने के लिए कड़ी के रूप में कार्य करने का आह्वान किया.
