धमतरी: प्रधानमंत्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में आज 57 लाख से अधिक सम्पत्ति कार्ड का वितरण किया जाना था. इनमें छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 50 हजार से अधिक सम्पत्ति मालिकों के भूमि संबंधी रिकार्डस शामिल हैं. स्वामित्व योजना में मालिकाना हक के साथ ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए जिलों में समारोह का आयोजन होना था, इस कार्यक्रम को अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.
इस योजना के तहत 50 हजार से अधिक आबादी भूमि के रहवासियों को भूमि संबंधी रिकॉर्ड मिलेंगे. छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के साथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में 57 लाख से अधिक सम्पत्ति कार्ड का वितरण करेंगे. इनमें छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 50 हजार से अधिक सम्पत्ति मालिकों के भूमि संबंधी रिकार्डस शामिल हैं. स्वामित्व योजना में मालिकाना हक के साथ ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने का भी कार्यक्रम था. छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है. 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं.
स्वामित्व योजना क्या है : स्वामित्व योजना की शुरूआत 24 अप्रैल 2020 से हुई है. ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी. देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है. 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं.
स्वामित्व योजना के लाभ
⦁ स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है.
⦁ इस योजना में ड्रोन सर्वे और जीआईएस मानचित्रों की सहायता से भूमि रिकार्डस को सटीक बनाया जाएगा.
⦁ भूमि संबंधी सर्टिफिकेट मिलने से भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी.
⦁ सम्पत्ति की खरीदी बिक्री और हस्तान्तरण आसान हो जाएगा.
⦁ भूमि मालिकों को बैंक ऋण मिलने में आसानी होगी.
⦁ शासकीय और सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.
