रांचीः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम ने सियासत को गरमा दिया है. सोमवार को सीएए संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद इसको लेकर प्रतिक्रिया का दौर जारी है. इसके साथ ही झारखंड में सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है.
गैर भाजपा दल इस चुनाव पूर्व बीजेपी का सोची समझी राजनीति बता रहे हैं. वही भारतीय जनता पार्टी इसे सही वक्त पर सही निर्णय बताया है. हालांकि इसको लेकर देश के विभिन्न राज्यों में उठे विरोध के स्वर के बीच झारखंड के श्रम मंत्री और राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, ऐसे में इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है.
जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधाः
Citizenship Amendment Act 2019 यानी सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद से झारखंड सहित देशभर में बहस छिड़ा हुआ. कांग्रेस ने इस बीजेपी का चुनाव पूर्व राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के एमएसपी जैसे मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने केंद्र और भाजपा पर निशान साधते हुए कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से चाल चली है. इसका लाभ उन्हें 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, जनता जान चुकी है कि इसके पीछे का मकसद क्या है.
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि व्यापारी वर्ग के 11 लाख लोगों ने देश छोड़ा है, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, जो इस देश में नहीं है उन्हें लाने की बात की गई है. ऐसे में जनता का ध्यान अभी भटकाने की कोशिश इसके माध्यम से किया गया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इसे सोची समझी बीजेपी की रणनीति बताते हुए कहा कि जनता जानती है और इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है.
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