Himachal News Update: आबकारी विभाग ने ऊना में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की, बॉटलिंग प्लांट सील किया

ऊना में आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है. राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. युनुस के मुताबिक विभाग की ऊना जिले की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को एक बॉटलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान शराब से भरे ट्रक को जब्त किया. ट्रक में शराब की 474 पेटियां मिलीं, जिनमें 4274 लीटर शराब थी. जिसके बाद बॉटलिंग प्लांट के निरीक्षण के दौरान भी अनियमिताएं मिलीं. जिसपर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1,28,033 लीटर एकस्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, भारत निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब का स्टॉक कब्जे में लेने के बाद प्लांट को सील कर दिया. डॉ. युनुस ने बताया कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अवैध शराब के कारोबार तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. विभाग द्वारा इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए चौबीस घंटे कार्यशील कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.

शिमला में पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे ने खुदकुशी कर ली है. शव ब्रॉक हॉस्ट स्थित घर पर मिला है. ये इलाका छोटा शिमला थाना क्षेत्र के तहत आता है. पुलिस टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है. गौरतलब है कि पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ अवस्थी को सरकार ने वाटर सेस कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी थी. फिलहाल पुलिस ब्रॉक हॉस्ट स्थित उनके घर पर पहुंचकर जांच में जुटी है.

बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने पर फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. जिसमें उन्होंने बागियों पर चुटकी लेते हुए लिखा है 'Moye, Moye.... #JaiSupremecourt'

दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि अयोग्यता के फैसले पर स्टे नहीं लगेगा. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बागी विधायकों के लिए बड़ा झटका है. जिसपर कांग्रेस विधायक ने अपने अंदाज में चुटकी ली है. गौरतलब है कि भवानी सिंह पठानिया को मौजूदा सियासी संकट के बाद सुक्खू सरकार ने प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन बनाया है.

केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव अभिषेक जैन को उनके पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सचिव राकेश कंवर को भी इस पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं. गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल के अलावा कुल 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश दिए हैं. इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और उत्तराखंड शामिल हैं. हिमाचल की तरह ही मिजोरम के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटाने के आदेश जारी किए गए हैं.

हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. देश की सर्वोच्च अदालत ने इन 6 विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखते हुए कहा है कि विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर स्टे नहीं लगाया जाएगा. हालांकि विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के कार्यालय और विधानसभा सचिवलय को नोटिस जारी किया है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी.

हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस पर दाव लगाएगी. इसके लिए दिल्ली में आज देर शाम कांग्रेस की बैठक होने जा रही है. जिसमें हिमाचल की चारों संसदीय क्षेत्र शिमला, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा. इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी बीजेपी विधायकों को शिमला बुलाया है. हिमाचल विधानसभा में बीजेपी की बैठक चल रही है. भाजपा के 9 विधायक प्रिविलेज कमेटी के समक्ष आज पेश होंगे. इस दौरान भाजपा 9 विधायक कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे. गौरतलब है कि बीजेपी विधायक विधानसभा सदन की अवमानना के मामले में अपना जवाब देंगे .वहीं, सुप्रीम कोर्ट में 6 कांग्रेस बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है.

हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह 6 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर स्टे नहीं लगाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं होगी. जहां तक नए चुनाव का सवाल है, हमें फैसला करना होगा". फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है.

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस का भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक आज जवाब देंगे. सूचना के अनुसार ये सभी विधायक लिखित जवाब और मौखिक दोनों तौर पर अपना पक्ष रखेंगे.

शिमला: सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी. विधानसभा स्पीकर ने इन 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए था और उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. जिसके खिलाफ इन बागी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल के बीच चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल की खाली हुए 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव घोषित कर दिए गए हैं. ऐसे में देश प्रदेश के राजनीतिक दलों की नजर बागी विधायक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिकी हुई है.

गौरतलब है कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 6 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे 40 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव हार गई थी. वहीं, क्रॉस वोटिंग की वजह से 25 विधायकों वाली बीजेपी चुनाव जीत गई. जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने 6 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अयोग्य करार दे दिया था. वहीं, स्पीकर के फैसले के खिलाफ बागी विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है.