कोरिया: कोरिया में प्रधानमंत्री आवास को पूरा कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. पहले मिली स्वीकृति के बाद भी अधर में लटके प्रधानमंत्री आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. आलम यह है कि जिले में आज के दौर में 76 फीसद से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके हैं.
केन्द्र की महत्वकांक्षी योजनाओं में एक पीएम आवास: दरअसल, केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है. इस योजना के तहत हितग्राहियों के सर पर पक्की छत हो, इसके लिए केंद्र सरकार योजना के तहत 4 किस्तों में राशि सीधे हितग्राही के खाते में ट्रांसफर करती है. इसकी निगरानी और आवास निर्माण में पंचायत,आरईएस विभाग की अहम भूमिका होती है.
प्रशासन के लिए चुनौती: जिले में पीएम आवास निर्माण प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पात्र हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त बैंक खाते में आते ही, कई हितग्राहियों ने निजी स्वार्थ में आवास निर्माण की राशि खर्च कर दी है. अब आर्थिक स्थिति हितग्राहियों की इतनी अच्छी नहीं है कि पहली किस्त से मिली राशि की भरपाई तत्काल आवास निर्माण करा कर कर सके. यही कारण है कि पहले के लक्ष्य को पूरा कराने में प्रशासन के हाथ-पैर फूल रहे हैं.
कोरिया के सोनहत और कोरिया ब्लॉक में रोजाना 20 से 25 आवास निर्माण का काम हो रहा है. इस तरह से हम पहले के लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं. ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला तक आवास निर्माण के काम की समीक्षा की जा रही है. जल्द ही हम आवास निर्माण के लक्ष्य को पूर्ण करेंगे. -आशुतोष चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ
पहले के दो से तीन महीनों में निर्माण में आई तेजी: पीएम आवास निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रशासन ने हितग्राहियों को मोटिवेट किया है. इसके साथ ही उनके लिए कई कार्य किए जा रहे हैं.
