कोटा : भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की सत्ता में आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक पार्टी कार्यालय के लिए कांग्रेस शासन में रद्द किए गए भूखंड को बहाल नहीं करवाया जा सका है. इसके चलते पार्टी कार्यालय का निर्माण शुरू नहीं हुआ, जबकि इस भूखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2.06 करोड़ रुपए जमा करवा रखे हैं. भाजपा के शासन 2023 दिसंबर में आ गया था, जिसके बाद कोटा जिले में चार भाजपा के विधायक चुने गए हैं. इनमें से दो मंत्री भी बने हैं. दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते और अहम पद पर बैठे हैं, इसके बावजूद भाजपा कार्यालय विहीन है. भाजपा ने न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है, लेकिन आज आवंटन के 7 साल बाद भी यह रिस्टोर नहीं हो सका है. सरकार आने के बाद इस मुकदमे को वापस भी नहीं लिया गया है.
भाजपा शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजय का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल ने जमीन का आवंटन रद्द करवाया था. इसके लिए हाल ही में वरिष्ठ पदाधिकारी के निर्देश में केडीए सचिव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वाद वापस लेने व जल्द ही जमीन का आवंटन बहाल कराने की मांग थी. कांग्रेस शासन में नियम विरुद्ध और गलत कार्रवाई की गई थी. इस मामले में न्यायालय में पेशी 28 जनवरी को है.
सब्जी मंडी स्थित कार्यालय पर ताला : भाजपा के पास कार्यालय सब्जी मंडी में है. इसे पुराने कार्यकर्ता ने ही नि:शुल्क दिया हुआ है, जिसमें महज दो से तीन कमरे हैं और ज्यादा कार्यकर्ताओं के बैठने की जगह भी नहीं है. वहां भी बीते करीब 10 महीने से ताला लगा हुआ है. राकेश जैन मार्च 2024 में भाजपा शहर के जिला अध्यक्ष बने थे, इसके बाद ही उन्होंने दूसरी संस्था जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यालय में ही भाजपा का कार्यालय संचालित किया हुआ है. जैन जीएमए के भी अध्यक्ष हैं. ऐसे में पार्टी की गतिविधियां यहां से ही संचालित की जा रही हैं.
हालांकि, भाजपा में भी कई गुट हैं, ऐसे में कुछ गुट के नेता जीएमए कार्यालय भी नहीं जाते हैं. उनका मानना है कि पार्टी कार्यालय को इस तरह से स्थानांतरण करना गलत है. इस मामले में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश कुमार जैन का कहना है कि पार्टी कार्यालय की जमीन का मामला अभी आगे नहीं बढ़ा है, यह फिलहाल चल रहा है. पुराना कार्यालय भी छोटा रहता है, इसलिए जीएमए में शिफ्ट किया हुआ है.
मंत्री धारीवाल ने करवा दिया था भूखण्ड निरस्त : भारतीय जनता पार्टी को साल 2018 में अपने ही शासन में 3000 स्क्वायर मीटर जगह 80 फीट रोड पर आवंटित हुई थी. इस जगह की रजिस्ट्री करवाने के बाद भाजपा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष हेमंत विजय ने कब्जा भी प्राप्त कर लिया था. इसके बाद साल 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसके बाद 2019 में नगर विकास न्यास में निर्माण स्वीकृति की फाइल लगवाई थी. इसके साथ ही बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू करवा दिया था, लेकिन तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर यूआईटी के अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस बल भेज कर निर्माण को रुकवा दिया था और बाद में भूखंड का आवंटन भी निरस्त कर दिया.
विधायक कल्पना देवी ने किया था शिलान्यास, यूडीएच मंत्री खर्रा तक भी पहुंचा था मामला : भाजपा कार्यालय का शिलान्यास साल 2019 में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने किया था. इस दौरान तत्कालीन अध्यक्ष हेमंत विजय ने पूरी प्रक्रिया करवाई थी और भूमि पूजन सहित सभी कार्य हुए थे. इसके बाद प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी कोटा दौरे पर आए थे. तब विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी की मौजूदगी में तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी रामबाबू ने भाजपा पदाधिकारी के साथ ज्ञापन दिया था. इस पर खर्रा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसका आवंटन बहाल कर दिया जाएगा. इसे एंपावर कमेटी में भेजा जाएगा. उस समय कलेक्टर को भी दिशा निर्देश दिए गए थे. बाद में भाजपा पदाधिकारी जिला कलेक्टर से भी जाकर इस संबंध में मिलकर आए थे. हालांकि इन सब प्रक्रिया के बाद भी आगे काम नहीं बढ़ा. हालात ऐसे हैं कि बिजली का बिल भी वर्तमान कार्यालय का जमा नहीं है.
