अलवर: केंद्रीय बजट एक फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा. इस बजट से अलवरवासियों को काफी उम्मीदें हैं, जिनमें अलवर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने, नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, युवाओं के लिए स्किल डवलपमेंट सेंटर खोलने, हवाई अड्डे की मंजूरी, रेल व रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल है. यह बजट इसलिए भी खास है कि, क्योंकि इस बार अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्रिमंडल में पावर की भूमिका में हैं, जिसकी छाप बजट में अलवर को बड़ी सौगात मिलने पर दिखने की उम्मीद है.
राजस्थान प्रदेश खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया का कहना है कि अलवर में पर्यटन विकास की काफी संभावनाएं हैं. अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव केंद्र सरकार एवं अलवर के विधायक संजय शर्मा राज्य सरकार में मंत्री हैं. इस कारण अलवर को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाना संभव है. इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. अलवर को एनसीआर में शामिल करने से उम्मीदें थी कि यहां एयरपोर्ट बनेगा और लंबी दूरी की रेल सेवा शुरू होगी, लेकिन यह नहीं हो सका.
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मंडियों में समर्थन मूल्य पर हो खरीदी: जलालपुरिया ने कहा कि केंद्रीय बजट में देशभर की मंडियों में किसानों की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की सुविधा दी जानी चाहिए. अभी तक कुछ मंडियों में ही यह सुविधा है. इससे मंडियों में किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलने के साथ ही पल्लेदार, व्यापारियों, आढ़तियों आदि को रोजगार मिल सकेगा.
नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं: कृषि उपजमंडी समिति के अध्यक्ष सत्य विजय का कहना है कि अलवर से केंद्र में कद्दावर मंत्री हैं. इस कारण केंद्रीय बजट से अलवरवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं. खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली-बहरोड नया जिला बनने से अलवर के औद्योगिक क्षेत्र वहां चले गए, इससे अलवर जिले में अब औद्योगिक क्षेत्र नहीं बचे. केंद्रीय बजट में अलवर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें. व्यापारियों के लिए सरकार ने नियमों में लचीलापन किया है, लेकिन अभी कई समस्याएं व्यापारियों को आती है. इसके लिए सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जिससे एक ही स्थान पर व्यापारी, उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान हो सके. युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को नई स्कीम लानी चाहिए. साथ ही युवाओं के लिए स्किल डवलपमेंट के सेंटर खोलने चाहिए.
पेपर लीक पर लगे रोक: युवा यमन का कहना है कि केंद्रीय बजट से आस है कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार नई भर्तियों की घोषणा करेगी. भर्ती परीक्षा का ऐसा पेटर्न बनाया जाए, जिससे पेपर लीक होने की समस्या से छुटकारा मिल सके. सरकार युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ सके.
