पौड़ीः सीएम धामी की घोषणा के बावजूद पौड़ी में कई कार्यों की डीपीआर तक तैयार नहीं हुई. इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है. डीएम ने कॉलेज से संधंधित डीपीआर में लेटलतीफी मामले पर प्राचार्य का वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं. साथ ही डीपीआर तैयार करने के लिए 10 दिन का समय दिया है.
बुधवार को डीएम डॉ. आशीष चौहान ने सीएम घोषणाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में सामने आया कि डिग्री कॉलेज जयहरीखाल में विज्ञान और कला संकाय भवनों और कक्षों का निर्माण किया जाना है. यह घोषणा साल 2022 में हुई थी. लेकिन दो साल बाद भी इसकी डीपीआर तैयार नहीं हुई. डीपीआर में लेटलतीफी करने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राचार्य को फटकार लगाते हुए वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं. डीएम ने प्राचार्य को 10 दिन के भीतर डीपीआर तैयार करने का अल्टीमेटम दिया है.
बैठक में डीएम को सीएम घोषणा से संबंधित कार्यों की जानकारी मिली. जिसमें पौड़ी में हॉस्टल निर्माण हेतु भूमि चयन किया जाना है. यमकेश्वर में केंद्रीय विद्यालय निर्माण हेतु सीपीडब्लूडी को पत्र प्रेषित किया जाना है. नगर निगम कोटद्वार के अंतर्गत सात पुलों पर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने और कोटद्वार में इंडौर स्टेडियम के निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.
डीएम ने संस्कृति विभाग व शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाओं पर कार्रवाई नहीं करने पर संस्कृति विभाग के अधिकारी को चेतावनी नोटिस जारी किया है. जबकि मुख्य शिक्षाधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सीएम घोषणाओं पर जिम्मेदारीपूर्वक कार्य न करने वाले अधिकारियों को वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्ठि (नकारात्मक ग्रेडिंग) दी जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, साल 2022 से वर्तमान तक पौड़ी में कुल 78 घोषणाएं हैं. जिनमें 25 घोषणाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है. जबकि 32 घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित हैं. साथ ही वन भूमि हस्तांतरण स्तर पर 1 घोषणा लंबित और अन्य घोषणाओं पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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