पटनाः इंटरमीडिएट पास करने के बाद उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महंगी फीस के कारण कई छात्रों का सपना अधूरा रह जाता है. ऐसे में बिहार सरकार की विशेष क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना को लेकर अब देश भर की संस्थाएं सकारात्मक रुख के साथ छात्रों को एडमिशन दे रही हैं. राजस्थान की मोदी यूनिवर्सिटी ने भी इसको लेकर पटना में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया.
क्रेडिट कार्ड योजना के तहर हर साल 1 लाख की सहायताः विशेष क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है. इस योजना के शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में बिहार के छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं. ऐसे में अब देश के कोने-कोने से शिक्षण संस्थाएं बिहार आ रही हैं और अपने यहां एडमिशन के लिए छात्रों को आमंत्रित कर रही हैं.
मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संवाद कार्यक्रमः बुधवार को पटना में राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया. संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि ये विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के मामले में देश की अग्रणी संस्था है. यहां 85 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं जहां सिर्फ छात्राओं का ही दाखिला होता है.
"छात्राओं के लिए यहां 85 प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं. विभिन्न कोर्सेज में अधिकतम वार्षिक फीस 80 हजार रुपये रखी गयी है जबकि बिहार में सरकार विशेष क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1लाख रुपये की सहायता राशि प्रतिवर्ष देती है. इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विभिन्न कोर्सेज अडॉप्ट करने वाली छात्राओं को 60% टॉपिक उनके कोर्स से जुड़े पढ़ाए जाते हैं. इसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर में 40% टॉपिक डिफरेंट फील्ड के होते हैं" प्रवीण झा, डीजीएम, एडमिशन,मोदी यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम ?: दरअसल, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ ऐसे छात्र उठा सकते हैं, जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं. BSCCS योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन मिलता है. इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लिए गए कर्ज की गांरटर राज्य सरकार खुद है. BSCCS योजना के लिए राज्य सरकार ने एक दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ समझौता किया है.
