लखनऊ: NHM संविदा कार्मिकों के लिए नीति एवं समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर संगठन ने वेतन आयोग को मंगलवार को पत्र सौंपा. संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने 8 वें वेतन आयोग के संबंध में NHM (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) संविदा कार्मिकों के वेतनमान एवं सेवा नीति पर सुझाव प्रस्तुत किया गया. संगठन ने रिजवी कमेटी (2013) की संस्तुतियों को आधार बनाते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की. इससे संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन और सुविधाएं प्राप्त हो सकें.
इस संबंध में विधान भवन स्थित वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र सौंपा गया. साथ ही वेतन आयोग अनुभाग-2 के विशेष सचिव पुष्पेंद्र से विस्तृत चर्चा हुई. चर्चा के दौरान उन्होंने संगठन को आवश्यक जानकारी प्रदान की और आश्वासन दिया कि जब वेतन आयोग समिति की बैठक होगी. तब इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा.
इस दौरान संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल गुप्ता भी मौजूद रहें. उन्होंने संगठन की ओर से एनएचएम संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा और समान वेतन की आवश्यकता पर जोर दिया.
अध्यक्ष डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि, "एनएचएम संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए. सरकार को इस दिशा में जल्द ठोस नीति बनानी चाहिए. संगठन इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा और जब भी कमेटी की बैठक होगी, संघ दोबारा इस पर कार्य करेगा.
उन्होंने कहा कि संघ की इस पहल से NHM संविदा कर्मचारियों के वेतनमान एवं सेवा सुरक्षा को लेकर एक नई उम्मीद जगी है. संगठन अपने संघर्ष को और तेज करेगा, ताकि संविदा कर्मचारियों को उनका हक मिल सकें.
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