जयपुर. केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया. इस बजट को चुनावी साल के हिसाब से देखा जा रहा है. बजट को लेकर व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. राजस्थान चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष केएल जैन और मानद महासचिव डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने कहा कि अंतिरिम बजट समग्र विकास और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है.
बजट को लेकर फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि यह केवल 4 महीने के लिए लेखानुदान पास किया गया है. बजट में कुछ खास नहीं मिला है. जुलाई में पूर्णकालीन बजट आएगा. हमें आशा है कि पूर्णकालीन बजट में हमारी सभी मांगें शामिल की जाएंगी. एमएसएमई के लिए विशेष छूट जीएसटी समेत अन्य मांगों को पूर्णकालिक बजट में रखा जाएगा. इनकम टैक्स में करीब 10 लाख तक की छूट की जाए. अप्रैल में में चुनाव हैं, इसलिए यह लेखानुदान पास किया गया है.
सरकार का अच्छा प्रयास : फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा बजट आया है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने की बात की है. सरकार ने हर सेक्टर पर ध्यान दिया है, हमें उम्मीद थी कि एमएसएमई के लिए सरकार अच्छी घोषणा करेगी, वह घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं. फोर्टी के सदस्य महेश भामोदिया ने कहा कि ई- व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की घोषणा की गई है. चार्जिंग स्टेशन बढ़ने से ई-व्हीकल का आवागमन बढ़ेगा इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और आर्थिक भार में भी कमी आएगी. सरकार का यह बहुत अच्छा प्रयास रहा है.
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गांवों पर विशेष ध्यान देना जरूरी : फोर्टी महिला विंग की महासचिव ललिता कुच्छल ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को भी आगे बढ़ाना जरूरी है. एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान होना जरूरी है. सरकार को लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. गांवो से छोटे-छोटे प्रोडक्ट बनाकर शहरों में पहुंचते हैं और फिर एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए गांवों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए वैक्सीन से जुड़ी जो भी बीमारियां होगी उसके लिए सरकार निशुल्क वैक्सीन लगाएगी, यह बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है. केंद्र सरकार ने रिसर्च पर ज्यादा जोर दिया है यह भी बहुत अच्छा कदम है.
रिसर्च और डवलपमेंट को बढ़ावा देने के प्रावधान सराहनीय : राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से इस बजट के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जहां तक वर्ष 2024- 25 का प्रश्न है, इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया गया है. प्रधानमंत्री ने औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया है, इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य शहरी एवं ग्रामीण विकास, रक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान दिया गया है. यह अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रगतिशील बजट है. किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है. रिसर्च और डवलपमेंट को बढ़ावा देने के प्रावधान सराहनीय है.
