जयपुर. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के ग्राफ पर कंट्रोल करने, संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक खास अभियान शुरू किया है. इस अभियान को ऑपरेशन साइबर शील्ड नाम दिया गया है. जिसके तहत साइबर क्राइम और इससे जुड़े संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस मजबूती से मोर्चा खोलेगी. यह अभियान जनवरी के पूरे महीने में चलाया जाएगा. प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने, साइबर प्रकरणों व परिवादों के निस्तारण और आमजन को साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से डीजीपी उत्कल रंजन साहू के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है.
डीजी (साइबर क्राइम) हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए एक महीने तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान 7 बिंदु निर्धारित किए गए हैं. इन सात बिंदुओं पर पूरे महीने सतत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अभियान की सफलता के लिए सभी पुलिस रेंज व जिलों के उच्च अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पत्राचार के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं.
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किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को दें शिकायत : डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए दृढ संकल्पित है. उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध साइबर अपराध से संबंधित गतिविधियों की सूचना मिलने पर वे तुरंत स्थानीय पुलिस, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in या 0141-2741322 नम्बर पर सूचना दें.
यह हैं ऑपरेशन साइबर शील्ड के सात बिंदु :-
- साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 की शिकायतों व परिवादों का निस्तारण किया जाएगा.
- संदिग्ध सिम व आईएमईआई नंबरों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करवाया जाएगा.
- साइबर अपराधों के हॉट स्पॉट इलाकों को चिह्नित कर एक्शन लिया जाएगा.
- साइबर अपराध में वांछित अभियुक्तों, स्टेंडिंग वारंटियों और उद्घोषित अपराधियों धरपकड़ की जाएगी.
- गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को बरामद करने पर विशेष जोर दिया जाएगा. ऐसे मोबाइल पीड़ितों को लौटाए जाएंगे.
- साइबर अपराध के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार पर खास जोर दिया जाएगा.
- राजस्थान पुलिस प्रदेशभर के साइबर अपराधियों का डेटाबेस तैयार करेगी.
