देहरादून: डिजिटल के इस दौर में लगभग अधिकांश चीजे ऑनलाइन होती जा रही हैं. इसी क्रम में अब चुनाव के दौरान नामांकन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने जा रही है. मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था सफल होने के बाद अब उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग ने तमाम चुनावी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है. जिसके तहत टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी अब घर बैठे ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके लिए निर्वाचन आयोग एनकोर साफ्टवेयर तैयार किया है.
एनकोर सॉफ्टवेयर यानी इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल-टाइम एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए कही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके जरिये प्रत्याशी घर बैठे ही ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर पाएंगे. इसके साथ ही एनकोर सॉफ्टवेयर के जरिए नामांकन और शपथ पत्र प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, मतदाता और मतदान प्रक्रिया की ट्रैकिंग, चुनाव में मतदान फीसदी पर नजर, मतगणना की रिपोर्ट तैयार करना, नामांकन की ऑनलाइन जांच, नामांकन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन, नामांकन पत्रों की स्वीकृत या अस्वीकृत करने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फाइनल सूची भी तैयार की जा सकेगी.
एनकोर सॉफ्टवेयर के जरिए आनलाइन नामांकन पत्र भरने के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करने के लिए प्रत्याशी को खुद रिटर्निंग ऑफिसर के सम्मुख उपस्थित होना होगा. ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है. प्रत्याशियों की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने इसे एक विकल्प के तौर पर दिया है.
केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में बैठक की. बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों से प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एजेंसियों को आपसी तालमेल बनाते हुए प्रवर्तन कार्रवाई को बेहतर बनाने पर चर्चा की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिये जिन एजेंसियों को इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) में रोजाना की कार्यवाही अपलोड करने की समुचित व्यवस्था की जाए. साथ ही, दैनिक कार्रवाई की रिपोर्ट अपलोड करने संबंधी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो उन सभी एजेंसियों की फिर से ट्रेनिंग कराये. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी एजेंसियों को चुनाव के दौरान ज़ब्त की जाने वाली अवैध शराब के मूल्यांकन में एकरूपता लाने के भी निर्देश दिये हैं.
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