शिमला: विधानसभा चुनाव से पहले जिस कांग्रेस में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी. प्रदेश की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने बिजली सब्सिडी को लेकर नई शर्तें जोड़ी हैं.
वहीं, विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया ने सरकार से सवाल पूछा था कि, 'सरकार को मुफ्त बिजली की सुविधा बन्द करने से कितनी आय प्राप्त होगी. सरकार इस आय को कहां-कहां खर्च करने का विचार रखती है. दूसरा सवाल तीन सालों में मुफ्त बिजली से सरकार को होने वाले नुकसान का आंकड़ा मांगा गया था?'
मुफ्त बिजली की सुविधा बन्द करने से प्राप्त होने वाली आय को लेकर सरकार ने कहा कि, 'यह विषय अभी नीतिगत निर्णय के लिए विचाराधीन है. यह बहुआयामी एवं पेचीदा विषय है, जिसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा. दूसरे सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली प्रयोग करने पर शून्य बिल दिया गया. यह निर्णय 1.4.2022 से लागू है. शून्य मूल्य पर दी जा रही बिजली की कुल कीमत 1247.75 करोड़ रूपये है. इसके एवज में सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को रोल बैक सब्सिडी (Roll Back Subsidy) प्रदान करती है. गत तीन सालों 2022-23, 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में जून तक 1247.75 करोड़ रूपये की सब्सिडी का आकलन किया गया है.
| वर्ष | अनुदान राशि (करोड़ों में) |
| 2022-2023 | 460.53 |
| 2023-2024 | 597.21 |
| 2024-2025 | 190.01 |
| कुल | 1247.75 |
300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर सब्सिडी बंद
बता दें कि वहीं, सरकार ने अक्टूबर से 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है. इस बारे में सरकार के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है. ऐसे में अब सरकार के फैसले के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 300 से ज्यादा यूनिट बिजली खर्च करने पर पहले के मुकाबले अब महंगी बिजली मिलेगी. प्रदेश में अभी 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.03 रुपये सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है. जिससे उपभोक्ताओं को 300 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने पर 5.22 रूपये का टैरिफ लगता है, लेकिन प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है.
ऐसे में सरकार ने अब अधिक बिजली खर्च करने पर दी जाने वाली 1.03 रुपये यूनिट सब्सिडी को खत्म करने का फैसला लिया है. इस तरह से अब 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर टैरिफ बढ़कर 6.25 रुपये हो जाएगा. यानी इस दर से अधिक बिजली खर्च करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को बिल थमाया जाएगा.
