लखनऊ : परिवहन विभाग अब डीएल और आरसी के प्रावधानों में बदलाव करने की तैयारी में है. ये बदलाव नया नहीं, बल्कि पुराने पैटर्न पर आधारित होगा. स्मार्ट कार्ड डीएल की जगह अब लैमिनेटेड कार्ड जारी करने की बात चल रही है. आरसी भी स्मार्ट के बजाय लैमिनेटेड कार्ड वाली ही दिए जाने का विचार किया जा रहा है. हालांकि अभी तक स्मार्ट नहीं हो पाई है. विभागीय अफसर प्रमुख सचिव के विचारों से सहमत नहीं है. लिहाजा अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है.
उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के फर्जीवाड़े से परेशान परिवहन विभाग ने साल 2013 में सिक्योरिटी से लैस स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था लागू की. जालसाजी रोकने के लिए इस कार्ड को चिप से लैस किया गया. विभाग का यह कदम सही साबित भी हुआ. 2013 के बाद से अब तक एक भी फर्जी स्मार्ट कार्ड डीएल नहीं बन पाया.
पुराने ढर्रे पर लौटने की तैयारी में परिवहन विभाग : इसी को ध्यान में रखकर वाहन स्वामियों को स्मार्ट कार्ड आरसी उपलब्ध कराने का भी प्लान बना. हालांकि ये अब तक आगे नहीं बढ़ा. इसके बाद सिक्योरिटी के मद्देनजर ही विभाग ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी लगवाई, लेकिन अब स्मार्ट कार्ड डीएल के साथ ही आरसी के मामले में विभाग पुराने ढर्रे पर वापस लौटने पर विचार कर रहा है. स्मार्ट कार्ड डीएल की जगह अब लैमिनेटेड कार्ड जारी करने की बात चल रही है. आरसी भी स्मार्ट के बजाय लैमिनेटेड कार्ड वाली ही दिए जाने का विचार है.
दूसरे राज्यों में है स्मार्ट कार्ड आरसी की व्यवस्था : एक तरफ परिवहन विभाग फर्जीवाड़े से बचने के लिए दस्तावेजों की सुरक्षा पुख्ता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से ही खिलवाड़ करने की भी तैयारी हो रही है. ज्यादातर राज्यों में स्मार्ट कार्ड आरसी ही जारी होती है लेकिन उत्तर प्रदेश में अब स्मार्ट कार्ड आरसी का प्लान ही कैंसिल करने की तैयारी है. परिवहन विभाग के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि प्रमुख सचिव चाहते हैं कि स्मार्ट कार्ड डीएल के बजाय बिना चिप वाले क्यूआर कोड से लैस लैमिनेटेड डीएल हों. स्मार्ट कार्ड आरसी के बजाय पीवीसी कार्ड देने का प्लान बनाया जा रहा है. हालांकि उनके इस विचार से विभागीय अफसर ही सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि इससे विभाग की किरकिरी होगी. इस पर जल्द फैसला हो सकता है.
स्मार्ट कार्ड आरसी की तैयारी पर लग सकता है ब्रेक : देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में वाहन स्वामियों को जो आरसी दी जा रही है, उसके कोई मायने नहीं हैं. यूपी को छोड़कर अन्य राज्यों में काफी समय से वाहन स्वामियों को स्मार्ट कार्ड आरसी उपलब्ध कराई जा रही है. परिवहन विभाग सिर्फ इसकी भूमिका ही बना रहा है. अभी तक स्मार्ट कार्ड आरसी दिए जाने पर बात हो भी रही थी लेकिन अब यह चर्चा है कि स्मार्ट कार्ड आरसी दी ही न जाए. बल्कि इसके स्थान पर वाहन स्वामियों को पीवीसी (पॉलीविनाइल क्लोराइड) कार्ड आरसी उपलब्ध कराया जाए.
शासन ने अफसरों से मांगा प्रस्ताव : यह आरसी क्यूआर कोड से लैस हो. शासन की तरफ से परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस तरह का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है. हालांकि विभागीय अधिकारी एकमत नहीं हो पा रहे हैं. उन्हें लगता है कि क्यूआर कोड से फर्जीवाड़ा बढ़ेगा. कोई भी कोड स्कैन कर आरसी की कई कई कॉपी बाहर से ही जारी कर लेगा. चालान होने पर एक आरसी जमा भी हो जाएगी तो दूसरी आरसी अपने साथ लेकर चलने लगेगा. स्मार्ट कार्ड आरसी चिप से लैस होगी जो पूरी तरह सिक्योर होगी. चिप महंगी होती है इसलिए बाहर बन पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक स्मार्ट कार्ड डीएल में फर्जीवाड़े की कहीं से भी शिकायत सामने नहीं आई है.
सरकार की मंशा पर खड़े हो सकते हैं सवाल : सूत्र बताते हैं कि शासन की मंशा स्मार्ट कार्ड आरसी दिए जाने के बजाय पीवीसी कार्ड आरसी उपलब्ध कराने की है. वर्तमान में जो स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं उसकी जगह बिना चिप के लैमिनेटेड कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जा रही है. हालांकि विभागीय अधिकारियों की तरफ से प्रमुख सचिव को अवगत करा दिया गया है कि अगर स्मार्ट कार्ड डीएल के मामले में यह बदलाव किया गया तो इसमें काफी समय लग जाएगा. डीएल की पेंडेंसी बढ़ जाएगी, साथ ही पहले से लागू स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की जगह लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जारी किए जाएंगे तो इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होंगे.
जब स्मार्ट डीएल-आरसी की जरूरत नहीं तो एचएसआरपी क्यों : परिवहन विभाग के सूत्रों की मानें तो प्रमुख सचिव का मानना है कि स्मार्ट कार्ड डीएल और आरसी के बजाय बिना चिप के लैमिनेटेड कार्ड डीएल और आरसी जारी हों, इन्हें क्यूआर कोड से लैस किया जाए. ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जब सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं तो फिर सरकार ने वाहनों से पुरानी नंबर प्लेट हटाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से क्यों लागू की? इससे तो वाहन स्वामियों पर बोझ ही पड़ा.
एक अप्रैल 2019 से पहले के पुराने वाहनों में वाहन स्वामियों को पैसा खर्च कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना पड़ रहा है. नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट डीलर प्वाइंट से ही लगकर आती है. सरकार ने माना कि ये सुरक्षा से संबंधित मामला है. अब ऐसे में सवाल यही है कि जब सरकार सिक्योरिटी की बात कर रही है तो शासन में बैठे अफसर सिक्योरिटी से लैस दस्तावेजों को ही वापस फर्जीवाड़े के ट्रैक पर क्यों लाना चाहते हैं?
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोले- परिवहन मंत्री के साथ होगी बैठक : उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्र भूषण सिंह का कहना है कि अभी किसी भी प्रक्रिया पर मुहर नहीं लगी है. स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस काफी सालों से जारी हो रहे हैं तो ऐसे में लैमिनेटेड कार्ड की व्यवस्था लागू करना सही होगा या नहीं, यह शासन ही बता सकता है. स्मार्ट कार्ड आरसी की जगह पीवीसी कार्ड जारी किया जाएगा, इस पर भी फैसला शासन को ही लेना है. 18 दिसंबर को परिवहन मंत्री के साथ इस संबंध में बैठक होनी है.
मौजूदा समय में इस तरह का मिलता है डीएल-आरसी : वर्तमान में जो ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है उसमें चिप लगी हुई है जो सिक्योरिटी की दृष्टि से काफी अहम है. इस चिप में लाइसेंस धारक का सारा डाटा मौजूद है. इसे हटाकर सिर्फ लैमिनेटेड देने की योजना पर अमल किया जा रहा है. मौजूदा समय में आरसी A 4 पेपर साइज की मिलती है. इसे स्मार्ट कार्ड डीएल की तरह देने की योजना थी, लेकिन अब पेपर साइज आरसी को खत्म करके स्मार्ट कार्ड आरसी के बजाय पीवीसी कार्ड आरसी दिए जाने की बात चल रही है.
अब जानिए क्या है पीवीसी कार्ड : पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड. यह एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है. पीवीसी कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सदस्यता कार्ड और दूसरे तरह के कार्ड बनवाने में किया जाता है. पीवीसी कार्ड पेपर कार्ड की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता है. इसमें व्यक्ति की जानकारी सेफ रहती है. पीवीसी आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड के आकार का होता है और इसे वॉलेट में रखा जाता है. इस पर डिजिटल क्यूआर कोड होता है.
यह भी पढ़ें : यूपी में DL बनवाने में नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा; अब कैमरे के सामने पलकें झपकाकर मुस्कुराना होगा
