बलरामपुर : जिले में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अधिकारी कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान अधिकारी कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.
सरकार ने वादा नहीं निभाया : कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कार्यकारी संयोजक संतोष सिंह के मुताबिक सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने घोषणापत्र में ये कहा कि कर्मचारी और अधिकारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा.लेकिन सरकार बनने के बाद इस ओर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं.इसलिए हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है.
''बीजेपी के घोषणापत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान एक जनवरी 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए. प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों का एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए. प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए.''- संतोष सिंह, कार्यकारी संयोजक, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन
राज्य शासन को कराएंगे अवगत : बलरामपुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है. बलरामपुर एसडीएम अमित श्रीवास्तव ने धरना स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन लिया.
''छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से पिछले कुछ समय से डीए और एरियर्स की मांगों को लेकर धरना प्रस्तावित था. यह धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा. डीए एरियर्स संबंधित मांगों का ज्ञापन उन्होंने हमें सौंपा है. हम इसे कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित कर देंगे.'' अमित श्रीवास्तव, एसडीएम
समाधान नहीं हुआ तो होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल : कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मुताबिक उन्हें केंद्र के सामान ही डीए मिले. साथ ही एरियर्स की राशि जीपीएफ में समायोजित हो. 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों की छुट्टी का नगदीकरण सरकार दे. कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान दिया जाए. इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल किया गया है. यदि इस पर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है,तो फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.
