पटना: बिहार का वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख 82 हजार करोड़ से अधिक का बजट सदन से पास हुआ है. नीतीश सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 94 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने वाली है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 30% हिस्सा है.
महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का उद्देश्य: बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 39,034 करोड़ रुपए जेंडर बजट में व्यवस्था की है, जो बिहार के कुल बजट का 14% हिस्सा है. बिहार में महिलाओं की आबादी 4 करोड़ 98 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 48 फीसदी है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मामलों में पुरुषों के मुकाबले अभी भी महिलाएं काफी पीछे हैं.
नीतीश सरकार का जेंडर बजट: महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार की ओर से हर साल जेंडर बजट लाया जाता है. यह व्यवस्था 2008-09 से ही है, वित्तीय वर्ष 2023 -24 में 37,949 करोड़ की व्यवस्था जेंडर बजट में की गई थी. वहीं इस साल 2024-25 में 39,034 करोड़ की व्यवस्था जेंडर बजट में की गई है, जिससे महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया जा सके.
महिलाओं और बच्चों के विकास पर खर्च: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीविका सात निश्चय पार्ट 2 के तहत सशक्त महिला सक्षम महिला, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में 33% आरक्षण, जैसे फैसले नीतीश सरकार की ओर से लिए गए हैं, उस पर काम हो रहे हैं. वहीं बाल कल्याण बजट में इस साल 55,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है, जो कुल बजट का 16 फीसदी राशि है.
पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि: वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 47,847 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए खर्च किया था. बाल कल्याण बजट के माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा में राशि खर्च की जाती है. पिछले कुछ सालों के जेंडर बजट को देखें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 23,039 करोड़, 2021-22 में 33,696 करोड़, 2023-24 में 37,949 करोड़ और 2024 -25 में 39,034 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है.
सम्राट चौधरी ने बताया मास्टर प्लान: बिहार सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 282993 करोड़ 32 लाख 78 रुपए की राशि विनियोग विधेयक के माध्यम से विधानसभा से पास कराया गया है. सम्राट चौधरी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा के बाद जवाब में कहा कि 100 शहरों का मास्टर प्लान बनेगा, इसमें कई तरह के विकास कार्य हो सकेंगे. पार्क ग्रीन क्षेत्र के लिए पौधारोपण, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी. बिहार सरकार की ओर से मुख्य बजट के अलावा जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट भी लगातार पेश हो रहा है.
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