ग्वालियर। आज पेश हुए देश के आम बजट को लेकर कई तरह की राय सामने आ रही है. कोई बजट को निराशा जनक तो कई अच्छा बता रहा है. वहीं मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर का कहना है कि केंद्र सरकार का बजट इस बार हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें विशेष फोकस कृषि हो, इंडस्ट्रीज हो मैन्यूफैक्चरिंग हो या युवाओं का स्किल डेवलपमेंट और रोजगार या आम कर दाता हर किसी को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि कर छूट की सीमा थोड़ी और अधिक होती तो ज्यादा बेहतर होता.
छात्रों को मिलेगी पढ़ाई में मदद
अगर इस बजट को एक्सप्लेन करें तो इस बार बजट में युवाओं के लिए कई मौके हैं. अब पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की व्यवस्था सरकार कर रही है. कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को दाखिले के समय आसानी से शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन लोन मिल सकेगा. जिसमें लोन का 3 प्रतिशत तक का पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी. हालांकि इसमें कुछ कंडीशन भी लगायी गई है. जैसे कि ये लोन सिर्फ उन छात्रों को मिलेगा, जिन्हें सरकार की किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा. इसके साथ ही ये लोन साल में देश के सिर्फ एक लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को ही मिल सकेगा.
युवाओं के लिए सरकार खोलेगी खजाना
इस बार सरकार ने बजट के जरिए युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है. बड़ी सौगात उन युवाओं के लिए है, जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद सरकार 500 टॉप कम्पनीज में इंटर्नशिप कराएगी, साथ ही साथ में इन युवाओं को प्रति महीने 5 हजार रुपया का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुस्त 6 हजार रुपए देगी. हालांकि सरकार के द्वारा यह भत्ता एक साल के लिए मिलेगा. इस नए प्रावधान के ज़रिए पांच साल में देश के एक करोड़ युवाओं को फायदा होगा. इस बजट में MSME केंद्रीय रोजगार के अवतार भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि सरकार एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स लगाने के लिए आर्थिक मदद करेगी. मुद्रा लोन में भी ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.
नये इंडस्ट्रियल पार्क खोलेगी सरकार
उद्योग जगत भी इस बजट से अछूता नहीं है, वित्तमंत्री ने बजट में 12 नये प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की घोषणा की है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम सौर घर योजना में कीमतों का इजाफा नहीं किया, बल्कि सोलर सेल सस्ते किए हैं. इस योजना से उपभोगता को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकेगी और व्यापारियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
उम्मीद के मुताबिक नहीं टैक्स में राहत
टैक्स की बात करें तो मप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल कहते हैं कि 'टैक्सेशन में ज्यादा कुछ उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिल सका है. उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार टैबलेट में 10 लाख रुपए तक की करछूट दी जाएगी, लेकिन बजट में 7.75 लाख रुपए तक की इनकम को करमुक्त किया गया है और स्लैब में भी कमी की गई है. ये फैसले स्वागत योग्य हैं, लेकिन अगर ये 10 लाख रुपए तक की सीमा हो जाती तो ज्यादा स्वागत योग्य होता. वहीं चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल का कहना है कि इस नये टैक्स रिजीम में 3-10 लाख रुपए इनकम वर्ग के लोगों को थोड़ी राहत होगी.
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इन सेक्टर्स में मिली निराशा
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब पहले बजट से उम्मीद तो कई थीं, लेकिन कुछ सेक्टर्स में आम जन को निराशा ही हुई है. उम्मीद की जा रही थी की स्वास्थ्य को देखते हुए इस बार सरकार बहुत सारे एम्स खोलेगी और शायद भोपाल के बाद अब ग्वालियर में एम्स की घोषणा होगी, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई. आज भी ग्वालियर से प्राप्त लाभ के लिए ज्यादातर लोग मुंबई या दिल्ली का रुख करते हैं. IT सेक्टर वह 20 बार नजरअंदाज किया गया, क्योंकि ग्वालियर जैसे कई शहरों के होनहार युवा IT सेक्टर में जॉब के लिए हैदराबाद बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों का रुख करते हैं या विदेशों में जॉब करते हैं. ग्वालियर सूना रह जाता है. यहां के पढ़े लिखे युवा अन्य जगहों पर भविष्य तलाश रहे हैं.
