रायपुर : भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही नगरी निकाय चुनाव को लेकर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इन घोषणा पत्रों में जहां भाजपा ने 20 वादे जनता से किए तो वहीं कांग्रेस ने आगे बढ़ाकर जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी है. कांग्रेस ने 34 वादे नगरी निकाय चुनाव के लिए जनता से किए हैं. इन वादों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल के अपने-अपने दावे हैं. यह सभी अपने वादों को जनता के हित में बता रहे हैं और दूसरी पार्टी के वादों को ढकोसला करार दे रहे हैं. आखिर इन दोनों के वादों में क्या खास है, उसमें कौन से बातें प्रमुख है और किस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है. आइए जानने की कोशिश करते हैं.
पहले एक नजर दोनों ही राजनीतिक दलों के जारी किए गए घोषणा पत्र पर डालते हैं :
भाजपा का घोषणा पत्र, जिसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, इसमें 20 बिंदु शामिल किए गए हैं :
- नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे. साथ ही, हम सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे.
- रुके हुए पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख PMAY-U घरों को तेजी से पूरा करेंगे. जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी.
- महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25 फीसदी की विशेष छूट प्रदान करेंगे. प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10 फीसदी की विशेष छूट प्रदान करेंगे.
- प्रत्येक नगर निगम में 'महापौर सम्मान निधि' की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
- प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करेंगे.
- बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे. ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके.
- विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे.
- स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे. इसके साथ ही स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे और एक समुचित नीति बनाएंगे, जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.
- समाधान योजना के माध्यम से हम बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान प्रदान करेंगे.
- विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
- स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे. इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने.
- यूजर चार्ज का युक्त युक्तिकरण करेंगे.
- स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे.
- 'माई सिटी ऐप' लॉन्च करेंगे, जो नगर निगम की सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा. हम हर जोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे, ताकि लोगों को बार बार निगम दफ्तर नहीं जाना पड़े.
- हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे. नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे.
- छत्तीसगढ़ को सिकलसेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे. सभी मरीजों को सिकलसेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे.
- प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ेंगे, ताकि तालाबों की स्वच्छता हो सके.
- 'गोकुल नगर' का विस्तार करेंगे, ताकि गोवंश संरक्षण, उनकी देखभाल और आवास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके.
- शहरों में शासकीय जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पाकिंग का निर्माण करेंगे. इससे यातायात, पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान होगा.
- प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे.
कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे जन घोषणा पत्र नाम दिया गया है. इसमें जिसमें 34 बिंदु शामिल किए गए हैं :
- तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जायेगी.
- घाटों और तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जायेंगे.
- शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था करेंगे.
- महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक-चौराहों और स्कूल-कॉलेज के पास सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे.
- सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा / ई-रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्था करेंगे.
- श्रद्धांजलि राशि योजना के बीपीएल कार्डधारियों को 2000रुपये से बढ़ाकर 5000रुपये किया जाएगा.
- निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास करेंगे.
- सम्पत्तिकर, समेकित कर और जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी.
- आगामी 6 माह में जहां-जहां ऑनलाईन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है, वहां सुविधा दी जायेगी.
- मकान आबंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत और पारदर्शी करते हुए सभी आवासहीनों को पात्रतानुसार मकान दिया जाएगा.
- प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाईकर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायेगी.
- प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व-सुविधायुक्त निःशुल्क लायब्रेरी खोला जाएगा.
- नगरीय निकाय की ओकर से आमजनों को दशगात्र, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा.
- यूजर चार्ज का युक्ती युक्तकरण किया जायेगा.
- शहर को धूल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
- पौनी पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा.
- चलित ठेले व्यवसायियों को संरक्षण दिया जायेगा और वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिंग-जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय हेतु उचित स्थान दिया जाएगा.
- विकास कार्य में पारदर्शिता, सामूहिक जिम्मेदारी और कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार से दिये गए अधिकार वापस किया जाएगा. प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने प्रयास किया जाएगा.
- कन्या विवाह के लिये सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन फ्री उपलब्ध कराया जायेगा.
- सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेगें.
- शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने के लिए धारणा अधिकार दिया जाएगा.
- सभी को पात्रतानुसार वृध्दा, दिव्यांग और निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा.
- सभी सरकारी स्कूल और आत्मानंद स्कूल में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा.
- सभी वार्डों में सर्व सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करेंगे.
- स्कूली और महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकीन देंगे.
- जन्म-मृत्यु और मैरिज सर्टिफिकेट की घर पहुंच सुविधा दी जाएगी.
- युवाओं को रोजगार देने के लिये सभी निकाय क्षेत्रों में यूथ हब बनाया जायेगा.
- महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार देने विशेष पहल की जाएगी.
- सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करेंगे.
- कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूरा होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जायेगा.
- संपत्तिकर की राशि नियमित समयावधि में भुगतान करने पर विशेष छूट प्रदान की जायेगी.
- सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिये हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जायेगा.
- प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जायेगा.
- नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाया जायेगा.
"मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल": कांग्रेस ने 34 वादों के साथ अपना जन घोषणा पत्र जारी किया है. इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में 20 वादे किए थे, जिसमें से अब तक तीन वादे ही पूरे हुए हैं. अभी भी 17 वादे अधूरे हैं. इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था.
मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है. इसलिए भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र के रूप में अटल विश्वास पत्र लाया है. लेकिन, छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादे को स्वीकार नहीं करने वाली है : दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, छत्तीसगढ़
"कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा": मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी के घोषणा पत्र की कॉपी बताया है. सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणाएं पिछले नगरीय निकाय चुनाव के समय की थी, वह आज तक पूरी नहीं की है. विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को भी उन्होंने पूरा नहीं किया. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है.
कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है, उन्हें इस चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी : विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
अरुण साव ने कहा कि वह सपने दिखाने वाले और झूठे वादे करते हैं. जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए घोषणा पत्र लाते हैं. इसलिए ना तो छत्तीसगढ़ की जनता को न उनके वादों पर भरोसा है और न ही कांग्रेस पर : अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
"कांग्रेस का घोषणा पत्र व्यावहारिक": राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसे विषय या मुद्दे भी शामिल किए गए हैं, जो राज्य के हैं. वह नगरीय निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं. वहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्ही मुद्दों को शामिल किया गया है, जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं. तालाब संरक्षण, धूल-मुक्त सड़क, ठेले वालों के लिए उचित स्थान देने की बात कही है.
बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने एजेंडे के मुताबिक घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र जमीन स्तर पर और व्यावहारिक नजर आ रहा है.भाजपा के घोषणा पत्र में एक बिंदु ऐसा भी है, जिसके अंतर्गत संपत्ति कर प्रत्येक महीने 7 तारीख तक जमा करने पर महिलाओं को 25 फीसदी तक की छूट देने की बात कही गई है, जबकि संपत्ति कर सालाना दिया जाता है. ऐसे प्रत्येक महीने संपत्ति कर कैसे जमा होगा, यह सोचने वाली बात है : उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार
"कांग्रेस को घोषणा पत्र जमीन से जुड़ा": उचित शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए तालाब के पास रूम बनाने, पत्रकारों के लिए नगर निगम में रेस्ट रूम देने की बात की है. युवओं को रोजगार देने पर बल दिया है. कर्मचारियों को नियमित करने पर जोर दिया है. ऐसे में कितने वादे पूरे होंगे या नहीं होगी, यह तो देखने वाली बात है. लेकिन घोषणा पत्र की बात की जाए तो भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस का घोषणा पत्र जमीन स्तर पर बनाया गया है.
