पिंजौर में 15 जुलाई से शुरू होगी सेब मंडी, सात नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलेंगी, कैंटीन संख्या बढ़कर 47 हुई - New Apple Market in Pinjore

New Apple Market in Pinjore: मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य के दौरान लाभार्थी पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु पात्रता 65 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष करने की घोषणा की है. बताया कि बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु, पशु-संबंधी दुर्घटनाओं और ट्यूबवेल से जहरीली गैसों के रिसाव को शामिल कर योजना का विस्तार किया जाएगा.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिंजौर में सेब और सब्जी मंडी 15 जुलाई 2024 से शुरू किए जाने की घोषणा की है. सेब बिक्री के लिए मंडी में सभी बुनियादी सुविधाएं 15 जुलाई से पहले उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे विक्रेताओं को अधिक जगह मिल सकेगी. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य में कृषि बाजारों को चलाने की दक्षता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

आयु सीमा 75 वर्ष तक बढ़ाई: मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य के दौरान लाभार्थी पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु पात्रता 65 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष करने की घोषणा की है. बताया कि बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु, पशु-संबंधी दुर्घटनाओं और ट्यूबवेल से जहरीली गैसों के रिसाव को शामिल कर योजना का विस्तार किया जाएगा. प्रदेश सरकार के अनुसार विभाग ने बीते 7 वर्षों में योजना के तहत लाभार्थियों को 134 करोड़ रुपए वितरित किए हैं.

योजना के दावेदारों के लिए मुआवजा राशि तय: मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के के दायरे में आने वाले दावेदारों में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारणों से हुई स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि 2.50 लाख रुपए, दो अंगों के विच्छेदन या स्थायी गंभीर चोट के मामले में 1,87,500 रुपए, स्थायी गंभीर चोट या एक अंग के विच्छेदन के लिए और जहां चार उंगलियों के विच्छेदन को एक अंग के नुकसान के बराबर माना जाता है, उसके लिए मुआवजा 1.25 लाख रुपए, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपए सहायता राशि, उंगली के आंशिक विच्छेदन के लिए 37,500 रुपए वित्तीय सहायता तय की गई है.

विवाद समाधान योजना 30 सितंबर तक बढ़ाई: बैठक के दौरान 'विवादों का समाधान' योजना को नए संशोधनों के साथ 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया जाएगा. पुराने मामलों में किस्त भुगतान के लिए 20 दिन की छूट अवधि दी जाएगी. यदि इस अवधि के भीतर भुगतान किया जाता है तो ऐसे आवंटियों को दंडात्मक कार्यवाही से छूट दी जाएगी. ऐसे मामलों में जहां बकाया राशि प्लॉट के मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक है तो नई नीलामी के साथ प्लॉट को फिर से शुरू करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा. आरक्षित मूल्य से कोई भी अतिरिक्त राशि पुराने आवंटी और विभाग के बीच समान रूप से साझा की जाएगी.

चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज में बदलने की घोषणा: 20 मार्च 2000 से पहले किए गए आवंटनों के लिए जहां चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था, उस ब्याज को अब साधारण ब्याज में बदल दिया जाएगा. साथ ही देय राशि की पुनर्गणना की जाएगी. 'विवादों का समाधान' योजना का लाभ इन संशोधित राशियों पर भी लागू होगा.

सात नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खुलेगी: मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि अब और 7 नई अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जाएंगी. ऐसे में कैंटीनों की कुल संख्या 47 हो जाएगी. बुनियादी ढांचे में सुधार के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे- कवर किए गए शेड, प्लेटफार्मों और जल निकासी प्रणालियों की मरम्मत आदि कार्य अगले खरीफ सीजन से पहले पूरे करने के निर्देश दिए. इसके अलावा 30 जून तक सड़कों की मरम्मत के निर्देश भी दिए. इस परियोजना के तहत 384 सड़कों की मरम्मत पर 240 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसी तरह 702 किलोमीटर तक लंबी 284 सड़कों पर 353 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.