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एक साल पढ़ाई से नहीं चलेगा काम, 12वीं के रिपोर्ट कार्ड के लिए 4 साल का बनेगा ट्रैक रिकॉर्ड - NCERT Parakh Proposal

NCERT की इकाई परख ने शिक्षा मंत्रालय को कक्षा 12वीं में 9वीं, 10वीं और 11वीं के मार्क्स जोड़ने की सिफारिश की है.

NCERT PARAKH PROPOSAL
12वीं के रिपोर्ट कार्ड में जुड़ेंगे 9वीं,10वीं और 11वीं के मार्क्स (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 30, 2024, 10:55 PM IST

Updated : Jul 31, 2024, 11:29 AM IST

NCERT Parakh Proposal: एनसीईआरटी की ईकाई परख ने शिक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जो 12वीं क्लास के परीक्षार्थियों के लिए अहम है. इस रिपोर्ट में कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबरों को 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में जोड़ने की सिफारिश की गई है. परख ने कहा है कि इन कक्षाओं में छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो इसका फायदा उन्हें 12वीं के नतीजों में मिलना चाहिए.

कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की जाए एड

एनसीईआरटी ने रिपोर्ट में कहा है कि कक्षा 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में 9वीं, 10वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस को शामिल किया जाए. कक्षा 9वीं की 15 प्रतिशत वेटेज, कक्षा 10वीं 20 प्रतिशत, 11वीं की 25 प्रतिशत और 12 वीं की 40 प्रतिशत वेटेज की बात कही गई है. प्ररख की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट ( होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट) समेटिव असेसमेंट (टर्म एग्जाम) के आधार होगा.

कक्षा वाइज मार्क्स वेजेट

कक्षा 9वीं से 12वीं का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पहले ही डिजाइन किया जा चुका है. यह फॉर्मेटिव असेसमेंट में मुख्य भूमिका निभाएगा. क्लास 9 के अंतिम अंकों में 70% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 30 प्रतिशत समटेिव असेसमेंट जोड़े जाने चाहिए. 10वीं में 50% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 50% समेटिव असेसमेंट. 11वीं में 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 60% समेटिव असेसमेंट. जबकि 12वीं में 30% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 70% समेटिव असेसमेंट होने चाहिए.

यहां पढ़ें...

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इसके साथ ही प्ररख ने क्रेडिट सिस्टम का प्रस्ताव भी दिया है. जिसमें छात्रों को हर क्लास और सब्जेक्ट में क्रेडिट मिलेगा. कक्षा 9वीं और 10वीं में 40 क्रेडिट, कक्षा 11वीं और 12वीं 44 क्रेडिट मिलेंगे. साथ ही एक विषय विशेष क्रेडिट भी रहेगा. जैसे तीन भाषाओं के लिए 12 क्रेडिट, मैथ्स के लिए 4 क्रेडिट, साइंस के लिए 4 क्रेडिट और सोशल साइंस के लिए 4 क्रेडिट. आपको बता दें इस मुद्दे को लेकर हुई बैठक में मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ पहले दौर की चर्चा हो चुकी है. जिसमें सभी राज्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं.

NCERT Parakh Proposal: एनसीईआरटी की ईकाई परख ने शिक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जो 12वीं क्लास के परीक्षार्थियों के लिए अहम है. इस रिपोर्ट में कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के नंबरों को 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में जोड़ने की सिफारिश की गई है. परख ने कहा है कि इन कक्षाओं में छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो इसका फायदा उन्हें 12वीं के नतीजों में मिलना चाहिए.

कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की जाए एड

एनसीईआरटी ने रिपोर्ट में कहा है कि कक्षा 12वीं के रिपोर्ट कार्ड में 9वीं, 10वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस को शामिल किया जाए. कक्षा 9वीं की 15 प्रतिशत वेटेज, कक्षा 10वीं 20 प्रतिशत, 11वीं की 25 प्रतिशत और 12 वीं की 40 प्रतिशत वेटेज की बात कही गई है. प्ररख की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट ( होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट) समेटिव असेसमेंट (टर्म एग्जाम) के आधार होगा.

कक्षा वाइज मार्क्स वेजेट

कक्षा 9वीं से 12वीं का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पहले ही डिजाइन किया जा चुका है. यह फॉर्मेटिव असेसमेंट में मुख्य भूमिका निभाएगा. क्लास 9 के अंतिम अंकों में 70% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 30 प्रतिशत समटेिव असेसमेंट जोड़े जाने चाहिए. 10वीं में 50% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 50% समेटिव असेसमेंट. 11वीं में 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 60% समेटिव असेसमेंट. जबकि 12वीं में 30% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 70% समेटिव असेसमेंट होने चाहिए.

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इसके साथ ही प्ररख ने क्रेडिट सिस्टम का प्रस्ताव भी दिया है. जिसमें छात्रों को हर क्लास और सब्जेक्ट में क्रेडिट मिलेगा. कक्षा 9वीं और 10वीं में 40 क्रेडिट, कक्षा 11वीं और 12वीं 44 क्रेडिट मिलेंगे. साथ ही एक विषय विशेष क्रेडिट भी रहेगा. जैसे तीन भाषाओं के लिए 12 क्रेडिट, मैथ्स के लिए 4 क्रेडिट, साइंस के लिए 4 क्रेडिट और सोशल साइंस के लिए 4 क्रेडिट. आपको बता दें इस मुद्दे को लेकर हुई बैठक में मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ पहले दौर की चर्चा हो चुकी है. जिसमें सभी राज्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं.

Last Updated : Jul 31, 2024, 11:29 AM IST
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