रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लॉन्च कर सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरह से पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक लगाया था, वह बाउंस बैक होता दिख रहा है. सेंटर्स पर लाभार्थियों की लंबी कतारें हैं. लेकिन कई जगहों से सूचना आ रही है फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहा है.
मुख्यमंत्री मंईयां योजना में बिचौलिया हावी हो गये हैं. फॉर्म के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं. लिहाजा, फ्लैगशिप प्रोग्राम पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने फॉर्म भरने की तारीख को 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त करने की घोषणा कर दी है. इसके बावजूद फॉर्म अपलोड नहीं होने पर उन्होंने लाभार्थियों को भरोसा दिलाया है कि 15 अगस्त के बाद भी आवेदन लिया जाएगा. यह अनवरत चलता रहेगा.
सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा
इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को योजना की समीक्षा की. उन्होंने जिला उपायुक्तों के साथ तकनीकी समस्याओं को लेकर ऑनलाइन फीडबैक लिया और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी करने को कहा है. सीएम ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने में दीदी-बहनों को आ रही कठिनाइयों को हर हाल में दूर करना है. इधर, विपक्ष लगातार हमलावर है. भाजपा का आरोप है कि 2019 के चुनाव के वक्त भी महागठबंधन ने इसी तरह का झांसा दिया था. इस बार भी प्रलोभन के सहारे लोगों को ठग कर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है. लिहाजा, इनके झांसे में फंसना नहीं है.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का किसको मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ 21 साल से 50 साल आयु वर्ग की महिलाओं को मिलना है. इसके तहत आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए प्रति माह 1000 रु देने का प्रावधान है. फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 अगस्त को शुरू हुई थी जो 10 अगस्त तक निर्धारित थी. अब उस तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. इसके बाद भी सेंटर पहुंचने वाले लाभार्थियों से फॉर्म लेने को कहा गया है.
इस योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों की महिलाओं का मिलना है कि जिनकी सालाना आय 8 लाख रु. से ज्यादा नहीं है. लाभार्थी महिलाओं के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता जरूरी है. इसके साथ ही परिवार के नाम झारखंड राज्य अंत्योदय अन्न योजना में दर्ज होना चाहिए. इसके लिए गुलाबी, पीला, सफेद या हरा कार्ड होना जरूरी है. पंचायतों में लग रहे शिविर या आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना है. यह योजना महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की है. उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा जो सरकारी सेवा, कांट्रेक्ट कर्मी, पेंशनभोगी, ईपीएफ धारी हों.
फॉर्म नहीं हो रहा है डाउनलोड
कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है. अभी धनरोपनी का समय है. लेकिन फॉर्म भरने में दिक्कत की वजह से महिलाएं परेशान हैं. इसकी वजह से नाराजगी भी है. साहिबगंज के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के इंटर ऑफिस मेमो के मुताबिक फॉर्म के बदले सेविकाओं द्वारा राशि वसूलने की बात भी सामने आ चुकी है. लिहाजा, ईटीवी भारत की टीम ने Department of Women, Child Development and Social security के वेबसाइट पर जाकर इसकी पड़ताल की.
इस साइट पर योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दो जगह ऑप्शन दिख रहा है. लेकिन सच यह है कि फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है. फॉर्म की इंट्री जैप आईटी द्वारा तैयार पोर्टल mmmsy.gov.jharkhand.in हो रही है. इसके बाद अधीनस्थ कर्मी स्वीकृति देते हैं. फिर एडीएसएस के लॉगिन में जाता है. फिर आधार लिंक होने पर डीबीटी और आधार लिंक खाता नहीं है तो नॉन डीबीटी मोड में पेमेंट होना है. पहली किस्त 21 अगस्त को जारी करने की तैयारी है. इसके बाद 22 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त को भी फॉर्म वेरिफिकेशन के आधार पर राशि जारी होगी.
कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच तकनीकी खामियों की वजह से ही लाभार्थी परेशान हैं. पोर्टल पर ओवरलोड है. सर्वर स्लो हो जा रहा है. सेंटर्स पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है. इससे साफ है कि तकनीकी तैयारी को मुकम्मल किए बगैर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई. साथ ही नियमों को लेकर प्रचार प्रसार में कमी रही. इसी वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है.
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